शासन की बड़ी कार्रवाई: हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी के अधिकार सीज, कूड़ा टेंडर में मिली अनियमितताएं

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2024 में नगर पालिका परिषद हाथरस के 35 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए निकाली गई निविदा में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद डीएम ने जांच समिति गठित की थी।

 

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वित्तीय नियमों की अनदेखी और एल-1 फर्म को लाभ पहुंचाने के आरोप सही पाए गए

शासन ने अपने आदेश में कहा है कि अध्यक्ष को 22 अगस्त 2025 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसके बाद 19 फरवरी 2026 को अंतिम अवसर भी दिया गया, लेकिन जांच समिति के आरोपों का कोई तथ्यात्मक खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया। अध्यक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन शासन ने स्पष्ट किया कि केवल रिट लंबित होने या स्थगन आदेश नहीं होने से विभागीय कार्रवाई पर रोक नहीं लगती।

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अध्यक्ष श्वेता चौधरी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज

शासन ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद आरोपों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। डीएम और जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48(2) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अवचार, पालिका निधि को नुकसान पहुंचाने और पालिका हित के प्रतिकूल कार्य करने का दोषी माना गया। इसी आधार पर राज्यपाल की स्वीकृति से अध्यक्ष श्वेता चौधरी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं।

आदेश दिया गया है कि अध्यक्ष की शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन जिलाधिकारी द्वारा नामित ऐसे अधिकारी करेंगे, जो जिला कलेक्टर से निम्न पंक्ति के न हों। श्वेता चौधरी पूर्व सांसद राजेश दिवाकर की पत्नी भी हैं। इस संबंध में जब उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई। लेकिन, बात नहीं हो सकी।