कानपुर की श्रमिक कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, केडीए करेगा कार्रवाई

ऐसी कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों पर शमन नियमों के तहत जारी रखने पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद अब प्राधिकरण ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश का अध्ययन कराने के बाद ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों का दुरुपयोग रोकने की तैयारी शुरू कर दी है।

शहर की श्रमिक कॉलोनियां ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए विकसित आवासीय क्षेत्रों के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण हैं। शास्त्रीनगर से लेकर लाल कॉलोनी, जूही सफेद कॉलोनी, आवास विकास परिषद और केडीए की कॉलोनियों में भी आवासीय नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है।

आवासीय कॉलोनियों में लोगों ने शोरूम बना लिए हैं और बाजार विकसित हो गए हैं। इससे वहां रहने वाले सामान्य लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। रात और दिन की आवाजाही से कॉलोनियों में हादसों का भी खतरा बना है।

सुप्रीमकोर्ट ने पिछले दिनों ऐसी ही कॉलोनियों को लेकर सख्त रुख दिखाया है। मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के घरों में अवैध निर्माण करा लिए गए हैं।

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ऐसे अवैध हिस्सों को रेगुलर करने (यानी जुर्माना भरकर मंजूरी लेने) के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जिसे सुप्रीमकोर्ट ने खारिज कर दिया और 44 संपत्तियों को गिराने का आदेश दिया, जो मूल रूप से रिहायशी तौर पर बनाई गई थीं, लेकिन अब या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कामर्शियल (व्यावसायिक) ढांचा बन गई हैं।