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    कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम का 250 करोड़ से होगा कायाकल्प, ये कमेटी तय करेगी क्या हटाना है, कैसी रहेगी संरचना?

    Updated: Mon, 11 May 2026 09:31 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के 250 करोड़ रुपये के पुनर्विकास के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। यह समिति एक सप्ताह के भीतर संशोधित डीपीआर स ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. ग्रीन पार्क स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए तकनीकी समिति गठित

    2. समिति एक सप्ताह में संशोधित डीपीआर शासन को सौंपेगी

    3. खेल सचिव के निर्देश पर मंडलायुक्त ने गठित की तकनीकी कमेटी

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी को लेकर लगातार सवालों में रहे ग्रीन पार्क स्टेडियम के कायाकल्प की दिशा में अब शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है। खेल विभाग के निर्देश पर स्टेडियम के पुनर्विकास और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने के लिए चार सदस्यीय तकनीकी कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी वर्तमान भौतिक संरचनाओं का मूल्यांकन कर एक सप्ताह के भीतर संशोधित डीपीआर शासन को सौंपेगी।

    शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त के.विजयेन्द्र पांडियन ने डीपीआर का तकनीकी परीक्षण करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी में केडीए के मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशाषी अभियंता, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को शामिल किया है। कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह स्टेडियम की मौजूदा संरचनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करे और यह तय करे कि प्रस्तावित नए स्वरूप में कौन-कौन सी संरचनाएं उपयोगी रहेंगी और किन्हें हटाना पड़ेगा।

    विशेष रूप से जर्जर हो चुकी सी और डी बालकनी को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीन पार्क को तीन चरणों में आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में सी बालकनी और पुरानी गैलरी को ध्वस्त कर तीन मंजिला वीवीआईपी गैलरी बनाई जाएगी। इसमें करीब 500 वीवीआईपी मेहमानों के बैठने के साथ लगभग 15 हजार दर्शकों की क्षमता विकसित की जाएगी।

    योजना के तहत स्टेडियम की मौजूदा 27,400 दर्शक क्षमता को बढ़ाकर 50 हजार तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा फ्लड लाइट बदलने, आउटफील्ड में सब-सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम लगाने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का भी प्रस्ताव है। मंडलायुक्त ने बताया कि शासन के निर्देश पर तकनीकी टीम गठित की गई है, सात दिनों में यह टीम रिपोर्ट सौंपेगी, जिसे शासन भेजा जाएगा।

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