कानपुर मेट्रो के लिए 350 करोड़ का फंड: KDA समेत ये 4 विभाग देंगे पैसा, इन इलाकों में लोगों पर बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ
कानपुर मेट्रो के विस्तार के लिए चार विभाग मिलकर 350 करोड़ रुपये का योगदान देंगे, जिसमें केडीए 150 करोड़ रुपये ...और पढ़ें

HighLights
मेट्रो रूट के आसपास घर या दुकान बनाने वालों के लिए नक्शा पास कराने का बजट बढ़ेगा
केडीए, आवास विकास परिषद, नगर निगम और औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपना-अपना हिस्सा देंगे
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मेट्रो की सुविधा के साथ अब जेब पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। मेट्रो रूट के आसपास घर या दुकान बनाने वालों के लिए नक्शा पास कराने का बजट बढ़ा दिया जाएगा। सरकार ने मेट्रो के विस्तार को गति देने के लिए स्थानीय निकायों से फंड जुटाने का फैसला किया है, जिसकी भरपाई मुख्य रूप से विकास शुल्क बढ़ाकर की जाएगी।
मेट्रो के विस्तार के लिए चार विभाग भी 350 करोड़ रुपये धनराशि देंगे। इसमें केडीए, आवास विकास परिषद, नगर निगम और औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपना-अपना हिस्सा देंगे। इसमें सबसे ज्यादा धनराशि केडीए 150 करोड़ रुपये देगा। इसके लिए मेट्रो के आसपास के इलाकों में नक्शा स्वीकृति के लिए विकास शुल्क का अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मेट्रो के विस्तार में स्थानीय विभागों द्वारा योगदान के लिए धनराशि जारी की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा मेट्रो के ट्रैक से पांच-पांच सौ मीटर दोनों तरफ के मकानों के नक्शा पास कराने में फ्लो एरिया रेशियो बढ़ाने के साथ ही एक ही भूखंड में आवासीय, व्यावसायिक व मिश्रित निर्माण करा सकते है।
मेट्रो ट्रैक के जु़ड़े इलाकों के नक्शा पास कराने में केडीए तय विकास शुल्क के अलावा अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लेगा। केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि केडीए बोर्ड की पिछले माह हुई बैठक में स्वीकृति मिल गई है। वर्तमान समय में 33 किलोमीटर क्षेत्र में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा करीब 150 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक का और विस्तार किया जाना है।
| संबंधित विभाग का नाम | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|
| आवास विकास परिषद | 100 करोड़ रुपये |
| केडीए (KDA) | 150 करोड़ रुपये |
| औद्योगिक विकास प्राधिकरण | 50 करोड़ रुपये |
| नगर निगम | 50 करोड़ रुपये |
| कुल बजट धनराशि | 350 करोड़ रुपये |
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