सप्लायर का GST रजिस्ट्रेशन रद होने पर भी नहीं रुकेगी ITC, व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 एवं अन्य बनाम मेसर्स सेफकान लाइफ साइंस के मामले में 17 जुलाई 2026 को विभाग की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जिसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला प्रभावी हो गया।

जीएसटी विभाग ने सेफकान लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड की आइटीसी इस आधार पर अस्वीकार कर दी थी कि जिस यूनीमैक्स फार्मा केम से माल खरीदा गया था, उसका जीएसटी पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया। विभाग ने सप्लायर को फर्जी बताते हुए खरीदार की आइटीसी भी रोक दी थी।

मामले की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि माल की वास्तविक आपूर्ति ई-वे बिल और परिवहन दस्तावेज से प्रमाणित थी। भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया गया और सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न भी दाखिल कर टैक्स भी जमा किया था।

खरीदार की किसी प्रकार की धोखाधड़ी या मिलीभगत का कोई प्रमाण भी विभाग प्रस्तुत नहीं कर सका। इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने करदाता के पक्ष में फैसला दिया था।

कर विशेषज्ञ एडवोकेट संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्णय को राज्यकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन शीर्ष अदालत ने एसएलपी खारिज कर दी।

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इससे यह सिद्धांत और मजबूत हो गया कि केवल सप्लायर का पंजीकरण रद हो जाना, खरीदार का आइटीसी अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अब विभाग को आइटीसी अस्वीकार करने के लिए साबित करना होगा कि खरीदार भी फर्जी लेन-देन या कर चोरी की साजिश में शामिल था।