यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, योगी कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग समेत 12 प्रस्तावों को दी मंजूरी
Yogi Adityanath Cabinet Approvals: कैबिनेट ने लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की है। ...और पढ़ें
HighLights
ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला
यूपी में अब आसान हो गई पंचायत चुनाव की डगर
लोकतंत्र सेनानियों का भी होगा अब कैशलेस इलाज
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार और नये आठ मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद बाद आयोजित यूपी कैबिनेट में सोमवार को 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को हरी झंडी दे दी गई। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के फैसलों से यह तो तय है कि सरकार चुनावी दौर और विकास दोनों को साधने की तैयारी में है।
यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का था, जिसको भी मंजूरी प्रदान की गई। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला लिया गया।
योगी कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
इसके साथ लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने और लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि आवंटन के एमओयू को मंजूरी दी है।
(ये तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।)
पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मिली मंजूरी
योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय कर बड़ी समस्या दूर कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में नए ओबीसी आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा।
खबरें और भी
यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी, उसके आधार पर आगे की चीजों को तय करेगा।
कैबिनेट के फैसले:
- समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी
- प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में होगा संशोधन
- यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू होगा
- मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ
- लखनऊ मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी
- चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी
- लखनऊ के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर एमओयू पास
- लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
- मेट्रो विस्तार से राजधानी में ट्रांसपोर्ट होगा मजबूत
- पशु चिकित्सा छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा
- इंटर्नशिप भत्ता ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹12 हजार
- वेटरनरी छात्रों को अब मिलेगा ₹12 हजार मानदेय
- मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी
- ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्ताव पर लगी मुहर
- यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी
- लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर
- सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी
- स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार का रास्ता साफ
- आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर
- आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को मंजूरी
यह भी पढ़ें- यूपी मंत्रिमंडल विस्तार: किस मंत्री के पास कौन सा विभाग? योगी कैबिनेट की नई लिस्ट में पूरी जानकारी