यूपी चुनाव से पहले पंचायतों को मिलेंगे 14,988 करोड़ रुपये, प्रतिनिधियों के वेतन मानदेय पर खर्च होगी 10% राशि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों के लिए 14,988.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस धनराशि का 10 प्रतिशत पंच ...और पढ़ें
राज्य वित्त के 10 प्रतिशत धनराशि से ही तकनीकी व प्रशासनिक खर्चे किए जाएंगे।
HighLights
पंचायतों के लिए 14,988.50 करोड़ रुपये स्वीकृत।
10% राशि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर खर्च।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने दी मंजूरी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रविधानित कुल धनराशि में से 10 प्रतिशत धनराशि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय, बैठकें व भत्तों पर खर्च करने के साथ ही पंचायत कार्मिकों के वेतन, मानेदय तथा अन्य तकनीकी व प्रशासनिक व्यय पर खर्च किए जाएंगे।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य वित्त आयोग के तहत 14,988.50 करोड़ रुपये का प्रविधान ताीनों स्तर की पंचायतों के लिए किया गया है। जिसके 10 प्रतिशत 1498 करोड़ रुपये में से 495.89 करोड़ रुपये पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय, बैठक और भत्तों पर खर्च किया जाएगा।
इसके बाद 157.38 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा वित्त आयोग के तहत गठित वित्त प्रकोष्ठ में राज्य, मंडल, जिला और विकास खंड स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय के साथ ही राज्य, मंडल, जिला, विकास खंड स्तर की तकनीकी, प्रशासनिक, सिविल व अन्य जरूरतों पर खर्च होने का अनुमान है।
यह राज्य वित्त आयोग की वर्तमान किस्त (14,988.50 करोड़ रुपये) का लगभग 1.05 प्रतिशत है, जो कि निदेशक, पंचायती राज के निर्देश पर नियमानुसार व आवश्यकतानुसार खर्च की जाएगी।
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