यूपी के सभी सरकारी स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, योगी सरकार ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय और सरकारी विद्यालयों में जल्द ही व्यापक सुरक्षा ऑडिट शुरू होगा। ...और पढ़ें
सीएम योगी आदित्यनाथ
HighLights
सभी परिषदीय, सरकारी स्कूलों में व्यापक सुरक्षा ऑडिट शुरू होगा।
भवन मजबूती, अग्नि सुरक्षा, बाल संरक्षण, आपदा प्रबंधन की जांच।
जिला स्तर पर 31 सदस्यीय टीम गठित, सर्वे जल्द शुरू।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जल्द ही व्यापक सुरक्षा ऑडिट शुरू होगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान स्कूल भवनों की मजबूती, बिजली और अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं, दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यवस्था और आपदा से निपटने की तैयारियों की विस्तार से जांच होगी।
आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक स्कूल के लिए नई स्कूल आपदा प्रबंधन योजना भी तैयार कराई जाएगी। ऑडिट के दायरे में 1.40 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में 2,444 राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेज, 4,513 सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कॉलेज, 25,137 कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 1,08,461 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय शामिल हैं।
अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को तय कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेशों के अनुपालन में लागू की जा रही है।
कार्ययोजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्कूल सुरक्षा नीति-2016, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्र सरकार के वर्ष 2021 के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। स्कूल सुरक्षा की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति पहले ही गठित है।
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हर जिले में बनेगी 31 सदस्यीय टीम
अब जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति बनेगी। समिति सुरक्षा प्रोटोकाल लागू कराने, नियमित ऑडिट, जोखिम आकलन, मॉकड्रिल, विद्यार्थियों व शिक्षकों के प्रशिक्षण व सुरक्षा संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान की जिम्मेदारी निभाएगी।
सुरक्षा ऑडिट के लिए एजेंसी का चयन किया जा चुका है। टीम का ओरिएंटेशन हो चुका है और अगले दो से तीन माह में सर्वे शुरू होगा। हर जिले में 31 सदस्यीय इस टीम में सिविल इंजीनियर, अग्नि एवं ऊर्जा सुरक्षा विशेषज्ञ, आईटी विशेषज्ञ और फील्ड अधिकारी शामिल होंगे।
ऑडिट में चारदीवारी, जर्जर व 30 से 40 वर्ष पुराने भवन, बिजली व्यवस्था, खेल के मैदान, लैब की स्थिति, रोड सेफ्टी, अग्निशमन उपकरण, शौचालय, फर्नीचर, आपातकालीन निकासी मार्ग व भूकंप और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों का विशेष जोखिम आकलन किया जाएगा। साथ ही सांप जैसे जहरीले जीवों के खतरे और अन्य गैर-संरचनात्मक जोखिम भी जांचे जाएंगे। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर गठित समिति प्रतिमाह पांच प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण करेगी।