मीरजापुर में वीबी जी राम जी से 13512 लोगों को गांव में ही मिला रोजगार, आईटी टूल्स से हो रही निगरानी
मीरजापुर में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना (वीबी जी राम जी) लागू हो गई है। इस योजना के तहत अब तक 1 ...और पढ़ें
वीबी जी राम जी से 13512 लोगों को गांव में ही मिला रोजगार।
HighLights
मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू।
मीरजापुर में 13,512 लोगों को मिला ग्रामीण रोजगार।
बायोमेट्रिक हाजिरी और आईटी टूल्स से योजना में पारदर्शिता।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना एक जुलाई से इतिहास बन गई है। वहीं विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना (वीबी जी राम जी) दिन पर दिन मूर्तरूप लेने लगी है। एक जुलाई से अब तक 13512 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। जनपद में 50,136 मानव दिवस का सृजन हुआ है।
12 ब्लॉकों के 809 ग्राम पंचायतों में लगभग 31,07,961 आबादी है। जनपद में 3,20,149 परिवार में 4,50,000 व्यक्ति हैं। इसके साथ ही कुल 1,26,050 सक्रिय जाबकार्डधारक हैं। योजना आरंभ होने के बाद जुलाई में 13512 लोगों ने कार्य की मांग की, जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया।
योजना के तहत मेन कार्य का चयन युक्तधारा पोर्टल से किया जा रहा है। इससे योजना और पारदर्शी हुई है। अभी तक वीबी जी राम जी के तहत श्रमिकों का भुगतान आरंभ नहीं हुआ है। शासन स्तर से इसके किए कार्रवाई चल रही है।
बायोमेट्रिक हाजिरी से बरती जा रही पारदर्शिता
वीबी जी राम जी योजना में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी, जीआइएस युक्त आटी टूल्स से निगरानी हो रही है। इसके चलते किसी भी व्यक्ति द्वारा मस्टर रोल फर्जी तरीके से नहीं भरा जा सकेगा। प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थिति के दौरान ससमय प्रतिक्रिया व राहत देने के लिए विशेष छूट मिलेगी।
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ग्रामीण, मजदूर, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार व कमजोर समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। खंड विकास अधिकारी सिटी मृदुला ने बताया कि ब्लाक में 1863 से अधिक लोगाें को रोजगार दिया गया है।
मनरेगा से वीबी जी राम जी में बदलाव
मनरेगा योजना में लोगों को 12 महीने में अधिकतम सौ दिन काम मिलता था, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनूठी पहल पर अब वीबी जी राम जी में केवल 10 महीने में ही 125 दिन काम दिया जाएगा। पहले कृषि मौसम में भी काम होता था। अब कृषि मौसम माह में 60 दिन काम बंद रहेगा।
वहीं, पहले श्रम पर सौ प्रतिशत केंद्रीय शेयर होता था जबकि अब 60 प्रतिशत केंद्र सरकार व 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगजान किया जाएगा। वहीं मटेरियल व प्रशासनिक मद पर 75 प्रतिशत केंद्र सरकार व 25 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा।
विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना (वीबी जी राम जी) के तहत एक जुलाई से कार्य आरंभ हो गया है। 13512 लोगों को कार्य दिया गया है। -विशाल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी।
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