मुरादाबाद में चांद शाह बाबा की मजार पर गरजा बुलडोजर; हाईवे की सरकारी जमीन पर था कब्जा, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

जिला प्रशासन के अनुसार, अवैध अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। क्षेत्र लगातार दुर्घटना संभावित बना हुआ था। जिसके बाद निर्माण की जांच कराई गई। एसडीएम कांठ स्निग्धा चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर मौके की पैमाइश की गई।

जांच में पता चला कि संबंधित भूमि श्रेणी-6 सार्वजनिक उपयोग रास्ते में दर्ज है जिसके 58.40 वर्गमीटर में अवैध रूप से मजार का निर्माण कराया गया था। इसी के बाद भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर बनाए गए मजार क्षेत्र को लोक निर्माण विभाग व राजस्व की टीम ने ध्वस्त कराते हुए सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया।

मजार के अभी 58.40 वर्गमीटर हिस्से को ही हटाया गया है जिस पर अवैध निर्माण था। शेष की जांच चल रही है। इस कार्रवाई के बाद से सामने आया कि छजलैट क्षेत्र के ही चौरा रसूलपुर गांव में भी ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से धार्मिक स्थल का निर्माण कराए जाने की शिकायत जिला प्रशासन से हुई है।

इसके बाद राजस्व विभाग की टीम जांच में जुटी है। चर्चा है कि जल्द ही यहां भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले डिडोरी गांव में तालाब में दर्ज भूमि पर बनाई गई अवैध मस्जिद, भोजपुर में चामुंडा मंदिर की भूमि पर बनी अवैध मजार, कांठ रोड पर बनी हजरत सुल्तान शाह की मजार, बेलवाड़ा गांव में अवैध रूप से बनी मस्जिद पर भी जिला प्रशासन बुलडोजर चला चुका है।

ध्वस्तीकरण के साथ 1.77 लाख का लगाया जा चुका है जुर्माना

सात जुलाई को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (टीएमयू) के पास तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनी बाबा फौलाद शाह की मजार को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया था। मजार की आड़ में पक्का निर्माण भी कर लिया गया था। बुलडोजर कार्रवाई में वह भी ध्वस्त कर दिया गया था।तालाब की पूरी भूमि पर कब्जा करने वाले शनिवार का बाजार पाकबड़ा निवासी महबूब पर 1.77 लाख का जुर्माना भी लगाया गया गया था।

जांच में सामने आया था कि राजस्व ग्राम पाकबड़ा स्थित गाटा संख्या-1180, जिसका कुल रकबा 0.1620 हेक्टेयर है, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-6 (1) के तहत अकृषित जलमग्न अथवा तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है। जिस पर पहले बाबा फौलाद शाह की मजार बनाई गई। फिर धीरे-धीरे करके महबूब ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण भी कर लिया गया था।

 

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है जिसके क्रम में यह कार्रवाई हुई है। सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- डाॅ. राजेन्द्र पैंसिया, डीएम

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