इलाहाबाद HC का अहम फैसला, मां की मौत के बाद नानी को दी 2 बच्चों की कस्टडी, कहा- पिता से भावनात्मक लगाव नहीं

अभिरक्षा के मामलों में बच्चे का कल्याण ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने वाराणसी निवासी चिकित्सक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 10 जुलाई 2026 को अपने आदेश में कहा था कि वह बच्चों की राय जानेगा। इसके अनुपालन में बच्चों के मामा उन्हें लेकर पहुंचे।

कोर्ट ने दोनों बच्चों से बातचीत की। कक्षा दो में अध्ययनरत दोनों बच्चों ने बताया कि वे अपनी नानी और मामा के साथ रह रहे हैं तथा वर्तमान माहौल में सहज हैं। बीमारी के दौरान पिता ने उनकी मां की ठीक से देखभाल नहीं की। दोनों ने पिता संग रहने से साफ इनकार कर दिया। नानी ने बताया कि वह विधवा हैं और लगभग 35 हजार रुपये मासिक पारिवारिक पेंशन पाती हैं।

बच्चों का जन्म से ही पालन-पोषण कर रही हैं। उन्होंने बच्चों को पिता के खिलाफ भड़काने के आरोप से इनकार किया। कार्यालय सहायक मामा ने कहा कि वह बच्चों के लालन-पालन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पिता चंदौली अस्पताल में जनरल सर्जन हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पत्नी फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थीं।

चेन्नई के अपोलो अस्पताल में 50 लाख रुपये से अधिक खर्च के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उपेक्षा के आरोपों को नकारते हुए खुद को बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक बताया। कोर्ट ने कहा-यद्यपि पिता प्राकृतिक संरक्षक हैं, लेकिन वर्तमान में बच्चों का उनसे कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। इसके विपरीत वे नानी और मामा से गहरे जुड़े हैं। अदालत ने पिता-पुत्र के रिश्तों को सुधारने के लिए भेंट का अधिकार भी तय किया है।

शाम छह से रात नौ बजे तक वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकेंगे। नानी और मामा को इसमें कोई बाधा न डालने का निर्देश दिया गया है। मामले की निगरानी के लिए याचिका लंबित रखते हुए अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 तय की गई है।

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