इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में विफलता पर प्रमुख सचिव और डीएम को तलब किया

प्रमुख सचिव (राजस्व) व डीएम कौशांबी तलब

इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनीता देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव (राजस्व) को 27 मई को जिलाधिकारी कौशांबी के साथ तलब किया है। इसी दिन अगली सुनवाई होगी।

'अधिकारी मानवीय दृष्टिकोण लेकर काम नहीं करते'

कोर्ट ने कहा, योजना को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं हर दिन दाखिल हो रही हैं। राज्य सरकार ने कमाऊ सदस्य की मौत पर अचानक संकट में आए किसान परिवार की मदद की कल्याणकारी योजना लागू की है, लेकिन जिले स्तर के अधिकारियों के रवैये के कारण योजना का उद्देश्य विफल हो रही है। अधिकारी मानवीय दृष्टिकोण लेकर काम नहीं करते। यह व्यक्तिगत गलती नहीं सिस्टम की विफलता कहीं जाएगी। याची के लिए अधिवक्ता राजेश मौर्य व एके निर्मल ने बहस की।

प्रमुख सचिव से कोर्ट ने पूछे हैं ये सवाल

1. प्रदेश में कृषक कल्याण योजना के तहत दावे के निपटारे व निगरानी का क्या कोई सिस्टम है?

2. जिलाधिकारी द्वारा बार- बार तकनीकी या दाखिले में देरी पर दावा निरस्त करने का क्या कारण है?

3. सभी जिलाधिकारी एक जैसा काम करें इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

4. विपत्ति में आए परिवार को राहत से इन्कार पर सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

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