कच्चे मकान में नहीं रहेगा कोई मजबूर: BDO देंगे लिखित गारंटी, संभल में 943 आवासों के लिए फिर शुरू होगा सर्वे

शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद को 943 आवास का लक्ष्य दिया है, लेकिन डीआरडीए के प्रारंभिक सर्वे में अब तक केवल 327 परिवार ही पात्र मिले हैं। लक्ष्य और पात्र परिवारों की संख्या में बड़े अंतर को देखते हुए प्रशासन ने दोबारा घर-घर सर्वे कराने का निर्णय लिया है।

पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि शासन से मिले लक्ष्य के मुकाबले पात्र परिवार कम मिले हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्र परिवार को मकान निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इससे पहले वर्ष 2017 से 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद के पांच हजार से अधिक परिवारों को पक्का घर मिल चुका है।

डीएम ने स्पष्ट किया है कि सर्वे पूरा होने के बाद प्रत्येक खंड विकास अधिकारी को लिखित प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके विकास खंड की किसी भी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई भी पात्र और अवशेष लाभार्थी शेष नहीं है। यदि इसके बाद कोई पात्र परिवार छूटा हुआ मिला तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

 

प्रत्येक खंड विकास अधिकारी लिखित प्रमाण पत्र देंगे कि उनके विकास खंड की किसी भी ग्राम पंचायत में कच्चे या जर्जर मकान में रहने वाला मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई भी पात्र परिवार सूची से बाहर नहीं है। यदि कोई पात्र परिवार बाद में मिलता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

- अंकित खंडेलवाल, डीएम, संभल।

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