उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बाघों के हमलों से मौतों पर ग्रामीणों में उबाल, हाईवे पर सांकेतिक जाम

प्रदर्शन किया और एनएच पर सांकेतिक धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि वन्यजीवों के हमलों में मौतों पर मुआवजा पर्याप्त नहीं है। जिंदगियां बचाने के लिए सरकार व विभाग को ठोस दीर्घकालीन नीति बना, स्थायी समाधान करने होंगे।

पर्वतीय गांवों में पलायन रोकने को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार की पुरजोर वकालत की। प्रदर्शनकारियों ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि जल्द शासन स्तर पर ग्रामीणों की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए तो वृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

कहा कि विभाग व सरकार से मौत या घायल होने पर मुआवजा बेशक छोटी सी सहायता है। मगर राज्य से लेकर केंद्र के स्तर तक स्थायी समाधान को ठोस नीति जब तक नहीं बनती, ग्रामीण इसी तरह मारे जाएंगे। उन्होंने वन विभाग के अधिकृत व प्रशिक्षित लोगों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

वहीं वन्यजीवों के हमलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई। धरने में पूर्व जिपं सदस्य नारायण सिंह रावत, धनगढ़ी पुल संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनील टम्टा, घनानंद शर्मा, बिशन दत्त शर्मा, देव सिंह, देवेंद्र सिंह, आनंद राम, मुनीश कुमार, प्रेम राम, ललित उप्रेती, चंद्र सिंह रावत आदि मौजूद रहे।

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