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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 22, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    उत्तराखंड विद्युत निगम में जूनियर इंजीनियर को 4600 ग्रेड पे का लाभ, अन्य मांगों पर भी कार्रवाई का अनुरोध

    By Vijay joshiEdited By: riya.pandey
    Updated: Fri, 22 Sep 2023 12:25 PM (IST)

    Uttarakhand Vidyut Nigam विद्युत (ऊर्जा) निगम में अवर अभियंताओं (Junior Engineer) को वर्ष 2009 से 4600 ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश जारी हो गया है जिस ...और पढ़ें

    उत्तराखंड विद्युत निगम में जूनियर इंजीनियर को 4600 ग्रेड पे का लाभ
    उत्तराखंड विद्युत निगम में जूनियर इंजीनियर को 4600 ग्रेड पे का लाभ

    HighLights

    1. विद्युत निगम में जूनियर इंजीनियर को 4600 ग्रेड पे का लाभ
    2. अभियंताओं ने आदेश निर्गत होने पर प्रबंधन का जताया आभार
    3. मांग पत्र के अन्य बिंदुओं पर भी शीघ्र कार्रवाई की उठाई मांग

    जागरण संवाददाता, देहरादून : Uttarakhand Vidyut Nigam: विद्युत (ऊर्जा) निगम में अवर अभियंताओं (Junior Engineer) को वर्ष 2009 से 4600 ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश जारी हो गया है, जिस पर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन (Uttarakhand Power Junior Engineer Association) के प्रतिनिधिमंडल ने अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन) आरजे मलिक (RJ Malik) से मुलाकात कर आभार जताया। साथ ही एसोसिएशन की अन्य मांगों पर भी शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया।

    गुरुवार को एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव पवन रावत (Pavan Rawat) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन) से बल्लीवाला स्थित ऊर्जा निगम मुख्यालय में मुलाकात की।

    मांग पत्र में शामिल प्रमुख बिंदुओं को रखा समक्ष

    मुलाकात के दौरान उन्होंने एसोसिएशन के मांग पत्र में शामिल प्रमुख बिंदुओं को उनके समक्ष रखा, जिसमें जूनियक इंजीनियरों को पूर्व की भांति प्रथम एसीपी व सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति में दो इन्क्रीमेंट प्रदान किए जाने का मुद्दा भी उठाया। जिस पर अधिशासी निदेशक ने मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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    कार्मिक परिवाद निवारण प्रकोष्ठ के गठन पर भी चर्चा

    प्रतिनिधि मंडल की ओर से कार्मिक परिवाद निवारण प्रकोष्ठ के गठन पर भी चर्चा की गई। एसोसिएशन की ओर से स्वघोषणा पत्र में शामिल शर्तों व कुछ अन्य बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई। जिस पर अधिशासी निदेशक ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष सुनील उनियाल भी शामिल रहे।

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