कांग्रेस ने SIR पर कसी कमर, देहरादून में 15 के बाद होगी परिवर्तन संकल्प यात्रा
पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम और जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की हैं, जबकि देहरादून की परिवर्तन संकल्प यात्रा 15 अगस्त तक स्थगित कर ...और पढ़ें
सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
कांग्रेस मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया की कर रही निगरानी।
नाम हटवाने संबंधी आपत्तियों पर विशेष नजर रखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता।
प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम, जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित।
राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस सतर्क हो गई है। इसकी निगरानी के दृष्टिगत पार्टी ने देहरादून जिले में होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा को 15 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता उन आपत्तियों पर विशेष रूप से नजर रखेंगे, जो मतदाता सूचियों से नाम हटवाने के लिए दर्ज कराई गई हैं।
इस बीच एसआईआर में मतदाताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है। साथ ही जिला स्तर पर भी निगरानी समितियां गठित कर दी हैं।
मतदाता सूची से नाम हटवाने को दर्ज आपत्तियों पर विशेष रूप से नजर रखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा विषय एसआईआर का द्वितीय चरण है। इसीलिए देहरादून में परिवर्तन संकल्प यात्रा का कार्यक्रम स्थगित सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेशभर में एसआईआर की प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। पार्टी का प्रयास है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटे नहीं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी जिलों से बड़ी संख्या में मतदाता सूचियों से नाम हटवाने को प्रपत्र-सात के माध्यम आपत्तियां दर्ज किए जाने की जानकारी मिली है। यदि जानबूझकर कोई पात्र मतदाताओं के नाम हटवाने की साजिश कर रहा है तो उसे बेनकाब किया जाएगा।
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प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम शुरू
इस बीच मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी की उपस्थिति में कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सभी जिलों के लिए पार्टी ने कांग्रेसजनों की निगरानी समितियां भी गठित कर दी हैं।
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कंट्रोल रूम और निगरानी समितियां यह सुनिश्चित करेगी कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस के कारण आमजन को कोई परेशानी न हो। साथ ही मतदाताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।