Dhami Cabinet में उपनल कार्मिकों को लेकर हुआ बड़ा फैसला, सात हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 2015 से पहले से सेवारत उपनल कर्मियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी होन ...और पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
HighLights
उपनल कर्मियों को 10 वर्ष सेवा पर समान वेतन मिलेगा।
होम स्टे योजना का लाभ अब केवल स्थानीय निवासियों को।
गन्ना मूल्य निर्धारित, संस्कृत अकादमी का नाम बदला गया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।
अब प्रदेश में वर्ष 2015 से पहले से विभिन्न विभागों में लगातार सेवाएं दे रहे उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन दिया जाएगा। यानी जिनकी सेवाएं वर्ष 2025 में 10 वर्ष की पूरी हो जाएंगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
पहले वर्ष 2025 में 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वालों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया था लेकिन मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मियों के हित में इसे 10 वर्ष करने का निर्णय लिया है।
शेष के संबंध में चरणबद्ध रूप से फैसला लिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब उपनल के जरिये केवल पूर्व सैनिकों व उनके स्वजन को ही रोजगार दिया जाएगा। अन्य के लिए जल्द एजेंसी का चयन किया जाएगा।
सचिवालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 19 बिंदुओं को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है।
इसके पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो भी कार्मिक वर्ष 2015 अथवा उससे पहले उपनल के जरिये सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। सभी विभाग इन सभी कार्मिकों के साथ पृथक से अनुबंध करेंगे।
खबरें और भी
इसकी कार्यवाही विभाग अगले दो माह के भीतर करेंगे। शेष कार्मिकों के लिए भी अलग-अलग चरणों में वित्त विभाग की सहमति से यह लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से सात से आठ हजार उपनल कर्मी लाभान्वित होंगे।
केवल स्थानीय निवासियों को ही होम स्टे योजना का लाभ
प्रदेश में होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। दूसरे राज्यों से आकर यहां कार्य करने वालों को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत उन्हें इस सेवा के लिए जीएसटी देना होगा साथ ही उन्हें बिजली व पानी के बिलों में छूट नहीं मिलेगी। यह लाभ केवल होम स्टे योजना वालों को ही दिया जाएगा।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- गन्ना मूल्य की दरों का निर्धारण, अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल व पछेती का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल
- उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का हरिद्वार का नाम अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम् होगा।
- बागवानी मिशन योजना के तहत एंटीहेल नेट योजना पर मिलेगी 75 प्रतिशत की सहायता।
- एनडीपीएस, पोक्सो व भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से सुनवाई को बनेंगे 16 विशेष न्यायालय।
- बजट सत्र की तिथियों पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।
- खेल महाकुंभ में विधायक, सांसद व मुख्यममंत्री चैंपियनशिप में धनराशि देने पर दी गई स्वीकृति।
- ब्रिडकुल भी अब रोपवे, आटोमेटेड व मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, टनल व कैविटी पार्किंग का कर सकेगा निर्माण कार्य।
- समान नागरिक संहिता नियमावली में बदलाव।
- केदारनाथ में खच्चर के लीद से बनेंगे ईंधन पैलेट।
प्रदेश सरकार उपनल कर्मियों के हितों की रक्षा, उनके सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है।
-पुष्कर सिंह धाम, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
यह भी पढ़ें- सेना दिवस पर अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी, कहा- 'देश में शांति, सुरक्षा, सुख-समृद्धि वीर जवानों की बदौलत'
यह भी पढ़ें- धामी सरकार का बड़ा फैसला, आंदोलनकारियों को गेस्ट हाउसों में रियायती दरों पर मिलेंगे कमरे