देहरादून: सुनियोजित विकास के लिए एमडीडीए का 968 करोड़ का मास्टर प्लान मंजूर

सोमवार को एमडीडीए की 113वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को स्वीकृति देते हुए 48 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

प्रस्तावों में शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने, पर्यटन निवेश बढ़ाने, हरित क्षेत्र विकसित करने व सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर एक साथ काम करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं प्राधिकरण अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह साफ किया गया कि देहरादून अब केवल विस्तार का नहीं बल्कि नियोजित संतुलित विकास का दौर देखेगा।

शहर के तेजी से बाहरी क्षेत्रों तक फैलने, नई कालोनियों के बढ़ने और निर्माण दबाव बढ़ने के कारण आधारभूत ढांचे पर जो दबाव बना है, उसे ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। इससे पूर्व बैठक की शुरुआत उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने की।

पिछली 112वीं बोर्ड बैठक के निर्णयों की समीक्षा के बाद समस्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई और नियमानुसार स्वीकृति दी गई। प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि 48 प्रस्तावों में अधिकांश सीधे जनहित और विकास से जुड़े हैं और अब इनके क्रियान्वयन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

विशेषकर शहर के बाहरी क्षेत्रों व पर्यटन मार्गों पर नियोजित निर्माण से रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि नियंत्रित व्यावसायिक विकास से अनियोजित निर्माण पर भी रोक लगेगी और शहर के भीतर दबाव को बाहरी क्षेत्रों में संतुलित ढंग से वितरित किया जा सकेगा।

निर्माण नियम सख्त, अव्यवस्था पर नियंत्रण

बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 (संशोधित) को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप अपनाया गया। इससे निर्माण स्वीकृतियों की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी, नक्शा पास कराने की व्यवस्था सरल होगी और अवैध निर्माण पर निगरानी मजबूत की जा सकेगी।

इसका सीधा लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां तेजी से बिना पर्याप्त योजना के निर्माण बढ़ रहा है। आने वाले समय में पार्किंग, सेटबैक और भवन ऊंचाई से जुड़े नियमों का पालन अधिक प्रभावी तरीके से कराया जा सकेगा।

हरित दून के लिए अलग रणनीति

शहर में बढ़ते तापमान और घटती हरियाली को बैठक में गंभीर चुनौती माना गया। इसी कारण वृक्षारोपण, जल संरक्षण और नए पार्कों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई।

शहर के डिवाइडरों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मार्गों पर हरित पट्टियां विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह केवल सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि तापमान नियंत्रण की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हरित क्षेत्र बढ़ने से धूल नियंत्रण, तापमान में कमी और शहरी वातावरण की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।