एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन: देहरादून से मसूरी तक अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, कई निर्माण सील
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने डोईवाला से मसूरी तक अवैध प्लाटिंग और निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 30 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की ...और पढ़ें
एमडीडीए बोला- अवैध निर्माण को नहीं बख्शेंगे।
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जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बुधवार को अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए डोईवाला से मसूरी तक बुलडोजर कार्रवाई की।
अभियान के दौरान करीब 30 बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि कई व्यावसायिक और आवासीय निर्माणों को सील कर दिया गया। कार्रवाई प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
यहां हुई सबसे बड़ी कार्रवाई
सबसे बड़ी कार्रवाई डोईवाला के खत्ता रोड स्थित रेलवे फाटक के पास हुई। यहां परमजीत कौर, शूरवीर सिंह पंवार, विनोद रावत, शाहरुख वसीम और नरेन्द्र बसेरा द्वारा करीब 30 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।
एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्लाटिंग के लिए बनाई गई सड़कें, सीमांकन और अन्य संरचनाओं पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार यह पूरी प्लाटिंग बिना वैधानिक स्वीकृति विकसित की जा रही थी।
वहीं, कारगी ग्रांट के विजिलेंस आफिस रोड क्षेत्र में फरमान द्वारा बनाई जा रही अवैध दुकानों पर भी एमडीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार नोटिस और चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिसके बाद भवन को सील कर दिया गया।
इसी तरह ग्राफिक रेरा यूनिवर्सिटी रोड क्षेत्र में यामीन, अमीर खान व अन्य द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील किया गया। जांच में निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के पाया गया।
अभियान मसूरी तक भी पहुंचा। टिहरी-चंबा रोड स्थित टिपरी धार में सुरेश कुमार, सरोजनी देवी और प्रीति कुमारी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को एमडीडीए ने सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से गंभीर खतरा पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नियोजित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना एमडीडीए की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से किसी भी भूखंड या भवन में निवेश से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच करने की अपील की।
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