उत्तराखंड विस सत्र: सुगम, सुरक्षित चारधाम यात्रा सरकार की प्राथमिकता, यमुनोत्री में 127 विकास कार्य जारी
विधानसभा सत्र में सरकार ने कई प्राथमिकताओं और घोषणाओं पर प्रकाश डाला। इसमें सुगम व सुरक्षित चारधाम यात्रा सुनिश्चित करना (बिना पंजीकरण शुल्क), जौनसार ...और पढ़ें
संसदीय कार्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण में नहीं लिया जा रहा कोई शुल्क
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राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। यात्रा की तैयारियों के दृष्टिगत तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने सदन में विपक्ष के विधायकों की ओर से दी गई कार्यस्थगन की सूचना के माध्यम से उठाए गए विषय का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। पंजीकरण की व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत की गई है।
संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा काे लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का प्रतिफल है कि साल-दर-साल चारधाम में दर्शन को आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गाें पर भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पार्किग समेत अन्य व्यवस्थाओं समेत सभी कार्य 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सरकार पर आरोप लगाया कि चारधाम यात्रा की व्यवस्था का लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था खत्म करने, धामों में दर्शन के लिए कैपिंग न रखने, वाहनों के ग्रीन कार्ड छह माह के लिए बनाने समेत अन्य मांगें रखीं। विधायक विक्रम सिंह ने यात्रा के संचालन में अनुभवी अधिकारियोँ-कर्मचारियों को लगाने पर जोर दिया।
जौनसार बावर के निवासियों को मिलेगा बैकलाग का हक-हकूक
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जनजातीय जौनसार बावर क्षेत्र के निवासियों को पन्नालाल सेटलमेंट के तहत वर्ष 1920 से आरक्षित वन क्षेत्र से माफी का प्रकाष्ठ देने की व्यवस्था है। वर्ष 2024-25 में चकराता क्षेत्र में अवैध कटान की घटना के बाद यह हक-हकूक नहीं दिया गया। अलबत्ता चालू वित्तीय वर्ष में 766 घन मीटर से ज्यादा हक-हकूक की लकड़ी दी गई। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 303 घन मीटर का छपान चल रहा है।
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उन्होंने कहा कि लकड़ी की उपलब्धता के आधार पर जौनसार बावर क्षेत्र के निवासियों को बैकलाग का हक-हकूक भी दिया जाएगा। इससे पहले विधायक प्रीतम सिंह ने जौनसार बावर क्षेत्र के निवासियों को यह हक-हकूक न मिलने का मामला उठाते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों को उनके इस अधिकार से वंचित न किया जाए।
उत्तराखंड में उप्र से ज्यादा हैं गन्ना मूल्य की दरें
राज्य में गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में गन्ना की अगेती व सामान्य प्रजाति की दरें उत्तर प्रदेश से पांच रुपये प्रति क्विंटल अधिक रखी गई हैं। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद की ओर से दी गई कार्यस्थगन की सूचना का जवाब देते हुए सदन में यह बात कही। उन्होंने माना कि पिछले पेराई सत्र में रेडराट बीमारी और बेमौसम वर्षा के कारण गन्ना उत्पादन प्रभावित हुआ।
इसमें एक लाख क्विंटल तक की कमी आई। इसे देखते हुए किसानों को उन्नत किस्म की गन्ना प्रजातियों के रोपण को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और किसानों को चार माह के भीतर गन्ना मूल्य के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लिब्बरहेड़ी व लक्सर चीनी मिलें 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर भी चुकी हैं। इसके साथ ही इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों के बकाया 121 करोड़ के भुगतान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
डा आंबेडकर के नाम पर होगा दो महाविद्यालयों का नामकरण
शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप महापुुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों के नाम पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों का नामकरण किया जाता है। इसकी प्रक्रिया निर्धारित है।
राजकीय महाविद्यालय किच्छा का नामकरण संविधान निर्माता डा भीमराव आंबेडकर के नाम पर करने के प्रस्ताव के संबंध में डीएम ऊधम सिंह नगर से आख्या मांगी गई है। उन्होंने कहा कि डा आंबेडकर के नाम पर राज्य में दो महाविद्यालयों का नामकरण किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने राजकीय महाविद्यालय किच्छा का नाम डा आंबेडकर के नाम पर रखने की मांग की।
यमुनोत्री क्षेत्र में चल रहे 127 कार्य
संसदीय कार्यमंत्री उनियाल ने कहा कि यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में आपदा मद से 127 कार्य चल रहे हैं, जबकि 27 पूरे हो चुके हैं। उन्होंने विधायक संजय डोभाल की ओर से उठाए गए विषय का जवाब देते हुए कहा कि निर्माणाधीन कार्य जल्द पूरे होंगे। यही नहीं, सयानाचट्टी को आकस्मिक सहायता भी दी जा चुकी है।