उत्तराखंड राज्य कर विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले
उत्तराखंड राज्य कर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 119 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। ...और पढ़ें

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आयुक्त राज्य कर ने सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं।
30 जून 2026 को जारी दो अलग-अलग आदेशों के तहत कुल 119 अधिकारियों का स्थानांतरण एवं नवीन तैनाती की गई है। इनमें कई अधिकारियों को मुख्यालय, ऑडिट, प्रवर्तन, सचल दल, मंडल कार्यालयों और विभिन्न खंड कार्यालयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सहायक आयुक्त एवं समकक्ष अधिकारियों का स्थानांतरण
पहले आदेश में 42 सहायक आयुक्त एवं समकक्ष अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इनमें हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, विकासनगर, खटीमा, किच्छा, भगवानपुर, गंगापुर, मसूरी और राज्य कर मुख्यालय देहरादून सहित विभिन्न कार्यालयों में नई तैनाती दी गई है।
कई अधिकारियों को सचल दल इकाइयों में भेजा गया है, जबकि कुछ को ऑडिट, प्रवर्तन और मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
77 राज्य कर अधिकारियों के स्थानांतरण
दूसरे आदेश में 77 राज्य कर अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इन अधिकारियों को भी सचल दल, मंडल कार्यालय, उप आयुक्त कार्यालय, ऑडिट शाखा तथा विभिन्न खंड कार्यालयों में तैनात किया गया है। रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, हरिद्वार, हल्द्वानी, विकासनगर, कोटद्वार, टनकपुर, गोपेश्वर, खटीमा और देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई पोस्टिंग दी गई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों की वर्तमान में विशेष गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) में ड्यूटी लगी हुई है, उन्हें प्रशिक्षण संबंधी शासनादेश के अनुरूप बाद में कार्यमुक्त कर नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
खबरें और भी
सभी अधिकारियों को शीघ्र अपने नवीन तैनाती स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सचल दल में तैनात अधिकारियों से आवश्यकतानुसार विभाग के अन्य कार्य भी कराए जा सकेंगे।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: लोनिवि में बड़ा फेरबदल, तीन मुख्य अभियंता समेत 83 अभियंताओं के स्थानांतरण
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के इन शिक्षकों को राहत, लेकिन सुगम-दुर्गम स्थानांतरण पर रोक बरकरार