उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन ने जेन जी संग खेला फुटबॉल, किया सियासी गोल
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी में जेन जी युवाओं के साथ फुटबॉल खेला और उनसे बातचीत की। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठकों के बाद बुधवार रात नैनीताल रोड स्थित एक टर्फ ग्राउंड में पहुंच गए। उन्होंने टीशर्ट भी पहनी और जेन जी युवाओं संग फुटबाल भी खेला।
साथ ही युवाओं से बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, प्रदेश महामंत्री तरुण बसंल और जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट शामिल रहे।
यूसीसी के लिए नितिन नवीन ने दी धामी को बधाई
हल्द्वानी : भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने समान नागरिक संहिता लागू (यूसीसी) करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार को बधाई दी। उन्होंने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण, सहकारी समितियों में भागीदारी, शहीदों के आश्रितों को सहायता और होम-स्टे जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।
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हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और विश्वास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है।
संगठन को मिली मजबूती
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कार्यसमिति की बैठक के साथ विभिन्न वर्गों के सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सैनिकों, युवाओं तथा पंजाबी और सिख समाज के लोगों के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जब भी उत्तराखंड आते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह और नई ऊर्जा का वातावरण बनता है। उनके दो दिन के प्रवास से पार्टी संगठन को और मजबूती मिलेगी।
अतिक्रमण पर बोले धामी, कोर्ट में रख चुके हैं अपना पक्ष
बनभूलपुरा में अतिक्रमण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपना पक्ष पहले ही न्यायालय के समक्ष रख चुकी है। उन्होंने कहा कि वहां जो अतिक्रमण है, उसे लेकर सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से कोर्ट में रखा है। धामी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
