कब्रिस्तान में भी 'अपनों' और 'बाहरी' का भेद? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया रोक वाला बोर्ड हटाने का आदेश

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में देहरादून निवासी अख्तर हुसैन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

जिसमें कहा गया है कि देहरादून के क्लेमेनटाउन मोरोवाला के कब्रिस्तान में स्थानीय कमेटी ने बाहरी लोगों के शव दफनाने पर आपत्ति जताते हुए रोक लगा दी है।

साथ ही साइन बोर्ड भी लगाकर कहा है कि बाहरी लोगो को यहां शव दफन करने की अनुमति नहीं है, जो कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि सालों से रह रहे हैं। उनके पूर्वज को भी इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया है। अब एक स्थानीय कमेटी की ओर से मोरोवाला कब्रिस्तान में बोर्ड लगाकर शव दफनाने में रोक लगा दी है।

यह कहा जा रहा है कि इस कब्रगाह में उनके ही लोग दफन किये जा सकेंगे, अन्य नहीं। याचिका में कोर्ट से स्थानीय कमेटी की मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही शवों को दफनाने की इजाजत देने की प्रार्थना की है।

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