उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर सुप्रीम सुनवाई, अदालत ने कहा- 'जमीन सौंपे सरकार'

बुनियादी ढांचे और स्थान परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का एक तय प्रशासनिक तरीका होता है। यह आदेश हाई कोर्ट की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जारी किया था। हाई कोर्ट ने तब गौलापार (हल्द्वानी) में चिन्हित की गई भूमि को हाई कोर्ट के लिए अनुपयुक्त ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का व्यावहारिक समाधान निकालते हुए निर्देश दिया कि अब इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाया जाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट को अपने प्रशासनिक पक्ष पर राज्य सरकार के साथ समन्वय और परामर्श करना चाहिए। दोनों अदालत परिसर से जुड़े सभी ढांचागत मुद्दों और समस्याओं का एक ठोस समाधान तैयार करें।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही हाई कोर्ट के नए परिसर निर्माण के लिए हल्द्वानी में एक उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर लिया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस जमीन से जुड़ी आवश्यक स्वीकृतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र छह सप्ताह के भीतर पूरे कर लिए जाएं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस मामले को चुनौती दी थी।

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