बंगाल चुनाव: ममता की परीक्षा या BJP का मौका? 10 पॉइंट्स में समझिए पूरा सियासी समीकरण

ज्योति बसु के युग से लेकर 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए भारी बदलाव तक, बंगाल ने बार-बार दिखाया है कि जब वह करवट लेता है, तो निर्णायक रूप से लेता है। यहां राजनीति कोई दूर की या अमूर्त चीज नहीं है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई है, जो पार्टी ऑफिस के साथ-साथ मोहल्लों की बहसों में भी बुनी जाती है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की कहानी

2026 का विधानसभा चुनाव गहरी राजनीतिक संस्कृति के बीच हो रहा है, लेकिन इसमें अनिश्चितता की एक नई परत जुड़ गई है। 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में 6.8 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान किया।

फिर भी, यह चुनाव केवल मतदान प्रतिशत या पार्टी की ताकत के बारे में नहीं है। मतदाता सूची के विशेष सघन संशोधन (SIR)ने मतदान की प्रक्रिया को ही विवाद का विषय बना दिया।

इस मुकाबले के केंद्र में पहले से कहीं अधिक तीखा द्विध्रुवीय संघर्ष है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से अब तक की सबसे सीधी चुनौती मिल रही है, जिसने इस चुनाव को केवल संख्या का नहीं, बल्कि संगठन, कैडर की ताकत, पहचान की राजनीति और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी का मुकाबला बना दिया है। 4 मई को मतगणना के दिन परिणाम सामने आएंगे। तो लोगों के मन की बात पाता चल पाएगा।

ये आंकड़ें मतदाताओं के भारी उत्साह का संकेत देती हैं, लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। विशेष सघन संशोधन (SIR) ने कुल मतदाताओं की संख्या को लगभग 7.66 करोड़ से घटाकर 6.82 करोड़ कर दिया था। मतदाताओं का आधार छोटा होने से मतदान प्रतिशत स्वाभाविक रूप से बढ़ा हुआ दिखता है।

हालांकि, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। पहले चरण में डाले गए वोटों की कुल संख्या 2021 की तुलना में लगभग 2 लाख अधिक रही। मुर्शिदाबाद जैसे जिलों के कुछ बूथों पर मतदान 96% से अधिक दर्ज हुई।

2. एसआईआर विवाद: 2026 के चुनाव को विशेष सघन संशोधन (SIR) से ज्यादा किसी और मुद्दे ने प्रभावित नहीं किया। मतदान से पहले लगभग 90 लाख नाम हटा दिए गए। इनमें से 60 लाख से अधिक को अनुपस्थित या मृत श्रेणी में रखा गया, जबकि लगभग 27 लाख मामले अभी भी विचाराधीन हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को मनमाना बताते हुए भाजपा पर मतदाताओं के एक वर्ग को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा ने इसे एक जरूरी सफाई अभियान बताया।

3. एग्जिट पोल के अनुमान: पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल हमेशा से सटीकता के मामले में संघर्ष करते रहे हैं। 2021 में कई एजेंसियों ने कांटे की टक्कर या भाजपा की बढ़त का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम परिणाम तृणमूल की निर्णायक जीत (215 बनाम 77 सीटें) रहा।

2026 के लिए भी अनुमान बंटे हुए हैं। कुछ पोल भाजपा को बहुमत पार करते दिखा रहे हैं, जबकि कुछ तृणमूल को मामूली बढ़त या त्रिशंकु विधानसभा का इशारा कर रहे हैं। 

4. गढ़ और स्विंग जोन: बंगाल का चुनावी नक्शा क्षेत्रीय रूप से बंटा हुआ है।

उत्तर बंगाल: जलपाईगुड़ी और कूचबिहार की क्षेत्र 2019 से भाजपा की ओर झुका हुआ है। 2021 में भी भाजपा ने यहां से ज्यादा सीटें हासिल किया था।

दक्षिण बंगाल: कोलकाता और आसपास के जिलों वाला यह क्षेत्र टीएमसी का मुख्य गढ़ है। सत्ता में बने रहने के लिए टीएमसी को दक्षिण बंगाल जीतना जरूरी है, जबकि भाजपा को राज्य भर में बहुमत पाने के लिए उत्तर के साथ-साथ यहां भी सेंध लगानी होगी। उत्तर 24 परगना के मतुआ बहुल इलाके एक प्रमुख युद्धक्षेत्र बन गए हैं।

5. भवानीपुर का महासंग्राम: भवानीपुर सीट का प्रतीकात्मक महत्व सबसे ज्यादा है। यह ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है। 2021 में नंदीग्राम हारने के बाद वे यहीं से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थीं। 2026 में भाजपा ने एक बार फिर उनके सामने सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है, जिससे यह मुकाबला एक हाई-प्रोफाइल रीमैच बन गया है।

6. उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार, 2026 में लगभग 23% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से हर पांचवें उम्मीदवार पर गंभीर आरोप हैं। दर्जनों पर हत्या सहित हिंसक अपराधों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं।

7. महिला मतदाता: पश्चिम बंगाल में महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। जिसमें करीब 3.44 करोड़ महिला मतदाता है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के बराबर या उससे अधिक रहा है, जो उन्हें एक निर्णायक वोट बैंक बनाता है।

8. कल्याणकारी राजनीति: 2011 से तृणमूल सरकार ने आय समर्थन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को कवर करते हुए एक व्यापक कल्याणकारी ढांचा तैयार किया है। पार्टी का अभियान केवल पहचान या विचारधारा पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर दिए गए इन लाभों पर टिका है।

भाजपा ने जवाब में अधिक भुगतान और नागरिकता प्रावधानों को तेजी से लागू करने का वादा किया है, साथ ही भ्रष्टाचार, शासन और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।

9. वामपंथी और कांग्रेस: वाम मोर्चे का पतन चौंकाने वाला है। 1977 से 2011 तक लगातार शासन करने वाला वाम मोर्चा 2021 में शून्य पर आ गया था। उनका मजबूत कैडर नेटवर्क सिंगूर और नंदीग्राम जैसे विवादों के कारण टूट गया। कांग्रेस भी इसी रास्ते पर है। उनके उम्मीदवार मैदान में तो हैं, लेकिन सत्ता में आने का कोई यथार्थवादी रास्ता नहीं है। वामपंथियों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा की ओर खिसक गया है, जिसने इस मुकाबले को पूरी तरह से द्विध्रुवीय बना दिया है।

10. परिवर्तन या चक्रीय बदलाव: 2026 के चुनाव का मुख्य सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में कोई संरचनात्मक राजनीतिक बदलाव हो रहा है या यह सिर्फ सत्ता विरोधी लहर का चक्रीय चरण है। इतिहास बताता है कि बंगाल में जब भी बदलाव होता है, वह निर्णायक होता है। भाजपा का तर्क है कि 2026 भी ऐसा ही एक क्षण है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी खुद को बंगाली पहचान की रक्षक के रूप में पेश कर रही हैं।

पश्चिम बंगाल का 2026 का चुनाव 4 मई को सीटों की अंतिम संख्या पर सिमट जाएगा। हालांकि, दूसरे चरण के मतदान के बाद ही यह स्पष्ट हो गया है कि बंगाल में खेला होबे मतदान के बाद भी जारी रहता है। ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में एक स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा किया और बैलेट यूनिट्स से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसे भाजपा और चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया।

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