'किसी को बख्शा नहीं जाएगा', अम्फान घोटाले पर शुभेंदु अधिकारी की वॉर्निंग; बोले- खुलेगी पूरी फाइल

आरोप है कि यह राशि वास्तविक पीड़ितों तक पहुंचने के बजाय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीएजी ने इसकी विशेष जांच की थी, लेकिन पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को दबाए रखा और कभी सदन में पेश नहीं किया।

शुभेंदु सरकार अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर अगले सत्र में विस्तृत चर्चा कराने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से सीधे तौर पर डायमंड हार्बर से पूर्व सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी राजनीतिक हैसियत को ढाल नहीं बनने देगी। चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मंत्री हो या कितना भी बड़ा नेता, यदि कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का उल्लेख होगा तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की अनुशंसा की जाएगी। कानून सभी के लिए समान है।

वहीं राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि अम्फान राहत घोटाले की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद राज्य की राजनीति में नया टकराव देखने को मिल सकता है।

संवैधनिक संस्थाओं को फिर किया जा रहा है सक्रिय

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है।

रिपोर्ट मिलते ही विशेष सत्र बुलाकर उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार ने मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और एससी/एसटी आयोग जैसी सभी संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय कर दिया था।

शुभेंदु सरकार ने एलान किया है कि आगामी एक अगस्त से ये सभी संस्थाएं पुन: पूरी सक्रियता के साथ जनशिकायतों पर कार्रवाई करेंगी।

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