बिहार में शहरी क्षेत्रों में भी होगा भू-सर्वेक्षण, रैयती भूमि खरीद नीति लागू; ग्रामीण इलाकों में चार गुना मुआवजा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार अब गांवों के साथ-साथ शहरों में भी विशेष भू-सर्वेक्षण कराएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े संशोधित नियमों को मंजूरी दी गई।

सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों से जमीन का रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सटीक और आधुनिक बनेगा।

इसके अलावा लोकहित परियोजनाओं के लिए नई भूमि खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल ने विधायकों और सरकारी कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

शहरी इलाकों में भी तैयार होगा नया खतियान और नक्शा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत अब शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भू-सर्वेक्षण कराया जाएगा। अभी तक राज्य में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रैयती और अन्य प्रकार की जमीन का नया खतियान और भू-नक्शा तैयार किया जा रहा था।

सर्वेक्षण के दौरान कई ऐसे प्रावधान सामने आए, जिनमें बदलाव की जरूरत महसूस की गई। इसी को देखते हुए नियमों में संशोधन किया गया है।

नए नियमों से सर्वे कार्य होगा तेज और पारदर्शी

नई नियमावली में कुछ पुराने प्रावधानों में बदलाव, कुछ नए प्रावधान जोड़ने और अप्रासंगिक नियमों को हटाने का निर्णय लिया गया है।

भू-सर्वेक्षण से जुड़े कई नए शब्दों की स्पष्ट परिभाषा भी तय की जाएगी, ताकि भ्रम की स्थिति न बने।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से नगर निकाय क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में भू-सर्वेक्षण का काम आसान और तेज होगा। साथ ही जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अधिक भरोसेमंद और आधुनिक बन सकेंगे।

रैयती भूमि खरीद नीति लागू, ग्रामीण इलाकों में चार गुना मुआवजा

राज्य मंत्रिमंडल ने लोकहित की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने हेतु बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 लागू करने का निर्णय लिया है।