Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार के पानी में घुलता 'जहर'? आर्सेनिक और फ्लोराइड से कैंसर के खतरे पर पटना हाई कोर्ट में PIL

    Updated: Tue, 07 Jul 2026 05:36 PM (GMT+05:30)

    पटना हाई कोर्ट में बिहार के भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा ह ...और पढ़ें

    आर्सेनिक और फ्लोराइड से कैंसर के खतरे पर पटना हाई कोर्ट में PIL

    आर्सेनिक और फ्लोराइड से कैंसर के खतरे पर पटना हाई कोर्ट में PIL

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    विधि संवाददाता, पटना। बिहार के भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा से उत्पन्न जनस्वास्थ्य संकट को लेकर पटना हाई कोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गई है।

    याचिका में राज्य के सभी जिलों से भूजल के नमूने एकत्र कर उनका वैज्ञानिक परीक्षण कराने, प्रभावित क्षेत्रों की न्यायिक निगरानी में जांच कराने तथा लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

    याचिकाकर्ता राजीव रंजन सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य के 38 जिलों में से करीब 18 से 22 जिलों के भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक होने की आशंका है। इसके कारण कैंसर, न्यूरोलॉजिकल विकार सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।

    याचिका में इसे राज्य के लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई गई है।

    याचिका में हाई कोर्ट से आग्रह किया गया है कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा दूषित जल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।

    इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में आधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशालाएं (वाटर टेस्टिंग लैब) और वाटर ट्रीटमेंट यूनिट स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि भूजल की नियमित जांच और शुद्धिकरण की व्यवस्था विकसित हो सके।

    याचिकाकर्ता ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के सचिव को भी प्रतिवेदन भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- बिहार में अवैध नर्सिंग होम पर लगेगी लगाम, सभी छोटे-बड़े अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य

    यह भी पढ़ें- बिहार में पीड़ितों को तुरंत मिलेगा न्याय, CM सम्राट चौधरी ने की 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन घोषणा

    खबरें और भी