पूर्णिया में हड़ताल की आड़ में पैसों का 'खेल', पंचायत सचिवों ने किया 41 लाख से अधिक का भुगतान

सुशांत, धमदाहा (पूर्णिया)। बिहार में पंचायत सचिवों की हड़ताल अब बड़े वित्तीय घोटाले और नियमों की अनदेखी के मामले में बदलती नजर आ रही है।

पंचायती राज विभाग ने हड़ताल अवधि के दौरान वित्तीय कार्य करने वाले पंचायत सचिवों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।

विभागीय जांच में पूर्णिया जिले की कई पंचायतों में 41 लाख रुपये से अधिक के भुगतान का मामला सामने आया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है।

पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि 8 अप्रैल 2026 से बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रभावी थी।

इसके बावजूद कई पंचायत सचिवों ने ई-पंचायत बिहार और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर डीएससी साइन का इस्तेमाल कर भुगतान और अन्य वित्तीय लेन-देन किए।

विभाग ने इसे सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि 'गलत मानसिकता एवं व्यक्तिगत आर्थिक लाभ' से प्रेरित गंभीर वित्तीय अनियमितता माना है।

लाखों रुपये का भुगतान

पंचायत सचिव संघ द्वारा किये गए घोषणा के अनुसार हड़ताल के दौरान सरकारी कार्य बंद रहने चाहिए थे, लेकिन कई पंचायतों में चुपचाप फाइलें चलाई गईं और लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया।

सवाल यह उठ रहा है कि जब कर्मचारी हड़ताल पर थे, तब आखिर किसके निर्देश पर और किस उद्देश्य से भुगतान किए गए। जांच में पूर्णिया जिले के सात प्रखंडों की पंचायतों के नाम सामने आए हैं।

इनमें अमौर, बनमनखी, बरहरा, भवानीपुर, डगरुआ, कृत्यानंद नगर और श्रीनगर प्रखंड की पंचायतें शामिल हैं। विभाग अब संबंधित पंचायत सचिवों की भूमिका की जांच कर रहा है।

इन पंचायतों में पकड़ी गई गड़बड़ी

जिन पंचायतों में गड़बड़ी पकड़ी गई है उनमें अमौर प्रखंड के बिशुनपुर एवं भवानीपुर, बनमनखी के काझी हृदय नगर और कोशी शरण देवोत्तर, बरहरा के गौरीपुर, भवानीपुर के लाठी, डगरुआ के मकेली, कृत्यानंद नगर के जगनी तथा श्रीनगर प्रखंड के खोखा साउथ पंचायत का नाम शामिल है।