CAG Report: दिल्ली में तीन गुना तक बढ़ा बिजली सब्सिडी का बोझ, निष्क्रिय कनेक्शनों को भी मिला लाभ

पिछले 10 वर्षों में बिजली सब्सिडी की राशि लगभग तीन गुना तक बढ़ गई है। वर्ष 2015 में बिजली सब्सिडी पर 1442.76 रुपये खर्च किए गए थे यह वर्ष 2025-26 में बढ़कर 4,037.62 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

घरेलू उपभोक्ताओं को भुगतान करना अनुचित?

विधानसभा के पटल पर शुक्रवार को दिल्ली सरकार के कामकाज से संबंधित वर्ष 2023 का कैग रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिजली सब्सिडी नीति की कमियों को इंगित किया गया है। यह कहा गया है कि पात्र और वंचित वर्ग को लक्षित करने की जगह समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को भुगतान करना अनुचित है।

रिपोर्ट में यह भी जानकारी है कि 50 हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं को 12 महीने से अधिक समय तक लगातार शून्य खपत थी और उन्हें भी 17.81 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।

90 हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं को 6 से 11 महीने तक लगातार शून्य खपत पर 11.88 करोड़ रुपये की और 1.70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 3 से 5 महीने तक लगातार शून्य खपत पर 12.57 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई।

यह खराब नीतिगत ढांचे का संकेत है। लंबे समय तक निष्क्रिय या बंद पड़े कनेक्शनों पर सब्सिडी खर्च करना व्यर्थ है और इससे कोई तर्कसंगत आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

कैग ने सरकार को सचेत किया था कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किये बिना सब्सिडी प्रदान का असर सरकार के बजट पर पड़ेगा। प्रति माह 400 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी देने के औचित्य पर भी प्रश्न उठाया गया है।