जिला जजों की सुरक्षा पर दिल्ली HC का सख्त रुख: गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस को रणनीति बनाने के निर्देश

याचिका में जिला जजों को पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर (पीएसओ) मुहैया कराने के साथ ही घरों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है। एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल ने दावा किया कि ज्यातर न्यायिक अधिकारी अपनी गाड़ियां खुद चलाते हैं और बीते दिनों में जजों के साथ पीछा करने, धमकी देने और रोड रेज की कई घटनाएं हो चुकी हैं। यह भी कहा कि कई बार न्यायिक अधिकारियों को गैंगवार से जुड़े कई आपराधिक मामलों को देखना पड़ता है।

कीर्ति उप्पल ने अदालत को बताया कि एक घटना ऐसी हुई थी, जिसमें एक महिला जज से कहा गया था कि अगर जिंदा रहना है तो कम बोलो। इस दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता (अपराध) संजय लाओ ने कहा कि इस जरूरी मुद्दे पर जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिकार्ड पर लिया कि इस संबंध में जजों के एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक प्रतिवेदन भेजा था, लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को याचिका में एक पक्षकार के तौर पर शामिल करें। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल से उक्त प्रतिवेदन की मौजूदा स्थिति पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

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