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    हाई कोर्ट में दायर की गई हेबियस कॉर्पस याचिका, स्पेशल सेल ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में

    Updated: Sat, 14 Mar 2026 08:18 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेग ...और पढ़ें

    अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को करने की बात कही है।

    अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को करने की बात कही है।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में रखने के आरोपों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को करने की बात कही है।

    हाई कोर्ट में शनिवार को अधिवक्ता शाहरुख आलम ने इन याचिकाओं का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष किया। पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी।

    याचिकाओं में से एक सागरिका राजोरा ने दायर की है, जिसमें अदालत से उनकी बहन लक्षिता राजोरा को तुरंत अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार 22 वर्षीय लक्षिता 13 मार्च की शाम से लापता हैं।

    याचिका में कहा गया है कि लक्षिता दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस के पास विजय नगर इलाके में स्थित एक छात्र संगठन के कार्यालय गई थीं। इसके बाद शाम करीब आठ बजे के आसपास से उनका कोई पता नहीं चल पाया और उनका मोबाइल फोन भी बंद पाया गया।

    याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसी कार्यालय में मौजूद कई अन्य लोग भी उसी समय के आसपास लापता हो गए। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि उनकी बहन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने अवैध रूप से हिरासत में लिया हो सकता है।

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    याचिका में यह भी कहा गया है कि करीब आठ माह पहले भी लक्षिता और उनके साथियों को स्पेशल सेल ने एक सप्ताह से अधिक समय तक बिना औपचारिक गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए हिरासत में रखा था और उनके साथ मारपीट की गई थी। मामले में हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई के दौरान आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा।

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