दिल्ली में बंद होगी मिक्स लैंड यूज नीति? SC की कमेटी ने उठाया सवाल; अवैध होटल-कोचिंग पर एक्शन की सिफारिश

दिल्ली के हौजरानी अग्निकांड और लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि रिहायशी संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं जहां अग्निश्मन से बचाव के इंतजामों की अनदेखी से बड़े हादसों का खतरा है।

इसलिए कमेटी ने इसे गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए तत्काल नीति में बदलाव और सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई है। साथ ही व्यावसायिक उपयोग बढ़ने से दिल्ली में मिक्स लैंड यूज (रिहायश के साथ व्यवसाय) की नीति की समीक्षा कर पुर्नविचार करने की सिफारिश की है।

जिसका पालन न होने की वजह से हौजरानी जैसे अग्निकांड हो रहे है। कमेटी का कहना है कि यदि निर्धारित मानकों का पालन किया जाता तो इन हादसों में कई जानें बचाई जा सकती थीं।

कई इलाकों में नियमों के उल्लंघन का दावा

रिपोर्ट के तहक दिल्ली में कई होटल और गेस्ट हाउस बेड एंड ब्रेकफस्ट (बीएंडबी) या गेस्ट हाउस की अनुमति लेकर पूर्ण व्यावसायिक होटल की तरह संचालित हो रहे हैं।

इसी प्रकार कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, नर्सिंग होम, अस्पताल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हाल भी रिहायशी भवनों में निर्धारित मानकों का पालन किए बिना चल रहे हैं। कमेटी ने इन असुरक्षित भवनों की श्रेणी में उल्लेखित करते हुए स्थानीय निकायों से इन भवनों को चिह्नित कर कार्रवाई की बात कही है।

इसके अलावा राजौरी गार्डन मार्केट और लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट का भी उल्लेख करते हुए कमेटी ने कहा है कि यहां अधिकांश भवनों के बेसमेंट से लेकर ऊपरी मंजिलों तक व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे भवन अग्निशमन का आपातकालीन निकास के मानक का पालन नहीं करते हैं।

अनधिकृत काॅलोनियों की स्थिति इससे भी अधिक गंभीर बताई गई है। माॅनिटरिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि स्थानीय निकायों को असुरक्षित भवनों की पहचान कर कार्रवाई का निर्देश दिया जाए।

दिल्ली फायर सर्विस से फायर एनओसी वाले भवनों का पुनः निरीक्षण कराया जाए। बीएंडबी नीति की समीक्षा कर उसके दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए।

रिपोर्ट में दिए गए हैं यह सुझाव

• सभी स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कर असुरक्षित भवनों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
• आवासीय भवनों में मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक गतिविधियों की मौजूदा नीति पर पुनर्विचार कर उसे समाप्त करने का निर्देश दिया जाए।
• दिल्ली अग्निशमन विभाग पहले से जारी एनओसी वाले भवनों का रैंडम निरीक्षण और पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाए।
• एमसीडी के 2022 के सर्कुलर जिनके तहत होटल, मोटल, फार्महाउस तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में सामाजिक समारोहों की अनुमति दी गई है, उन्हें वापस लिया जाए।
• दिल्ली सरकार बीएंडबी नीति की समीक्षा की जाए ताकि उसका दुरुपयोग कर आवासीय भवनों को होटल में न बदला जा सके।
• आवासीय परिसरों के दुरुपयोग और अवैध निर्माण से जुड़े मामलों को संबंधित न्यायिक पीठ के समक्ष एक साथ सुनवाई के लिए भेजा जाए।

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