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    रेवाड़ी के 1.29 लाख राशन कार्डधारकों को झटका, अगस्त में नहीं मिलेगा दो लीटर सरसों का तेल

    Updated: Tue, 28 Jul 2026 09:54 AM (IST)

    रेवाड़ी जिले में अगस्त माह से राशन कार्डधारकों को सरसों का तेल नहीं मिलेगा, जिससे 4.70 लाख लाभार्थी प्रभावित होंगे। सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्याप्त स ...और पढ़ें

    राशन डिपो पर लगी कार्डधारकों की भीड़। फोटो- जागरण

    राशन डिपो पर लगी कार्डधारकों की भीड़। फोटो- जागरण

    HighLights

    1. रेवाड़ी में अगस्त से राशन पर सरसों तेल नहीं।

    2. 4.70 लाख लाभार्थी होंगे प्रभावित, बाजार से खरीदना होगा।

    3. सरकारी खरीद कम होने से तेल वितरण रुका।

    जागरण संवाददाता ,रेवाड़ी। जिले के राशन कार्डधारकों को अगस्त माह में राशन के साथ मिलने वाला दो लीटर सरसों का तेल नहीं मिलेगा, जिससे जिले में 4.70 लाख लाभार्थी प्रभावित होंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी की गई अगस्त माह की राशन एलोकेशन में केवल गेहूं और चीनी का ही आवंटन किया गया है। जबकि सरसों के तेल की आवंटन नहीं हुई है।

    सामान्यत: मुख्यालय की तरफ से हर माह की 10 तारीख को अगले माह के लिए राशन का आवंटन कर दिया जाता है। ऐसे में लाभार्थियों को बाजार से महंगे दामों पर सरसों का तेल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से दो लीटर सरसों के तेल के लिए लाभार्थी कार्ड धारकों से 100 रुपये लिए जाते हैं।

    बाजार में सरसों के तेल की कीमत प्रति लीटर 175 रुपये से अधिक है। सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी कार्ड धारक के खाते में राशि भेजने की योजना है। बता दें कि सरकारी एजेंसियां सरसों की खरीद लक्ष्य के अनुरूप नहीं कर सकीं, जिसके कारण प्रदेशभर में अगस्त से तेल वितरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

    पीडीएस के लिए पर्याप्त स्टाक नहीं जुटा पाई सरकारी एजेंसी

    विभागीय अधिकारियों के अनुसार पिछले साल सरकार ने लक्ष्य से अधिक सरसों खरीदी थी, लेकिन इस बार किसानों ने एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने पर सरसों की फसल निजी व्यापारियों को बेच दी। इससे सरकारी खरीद प्रभावित हुई और पीडीएस के लिए पर्याप्त स्टाक नहीं हो सका। हैफेड ने 10 जुलाई से तेल की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 175 रुपये कर दी है।

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    मुख्यालय की तरफ से राशन एलोकेशन में सरसों के तेल का आवंटन नहीं किया गया है। सरकार अब तेल के बदले लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि डीबीटी भेजने के विकल्प पर विचार कर रही है। अधिकारिक आदेश आने के पश्चात लाभार्थियों को इस बारे सूचित कर दिया जाएगा।


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    - नितीश सिंगला, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक