टाटा स्टील ग्रेच्युटी पर टैक्स नियम: कर्मचारियों को 20 लाख तक छूट, इससे अधिक पर देना होगा कर

केंद्र सरकार एक अप्रैल से देश में चार नए श्रम कानून को प्रभावी करने वाली है। बुधवार को टाटा स्टील व टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारी केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी से मुलाकात की और वेज काेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड व आक्यूपेंशनल एंड हेल्थ सर्विसेज कोड के तहत पूर्व में दिए गए सुझाव पर अपने दस्तावेज सौंपे।

यूनियन नेतृत्व ने पूर्व में मांग की थी कि कर्मचारी 35-40 वर्षों तक कंपनी को अपनी सेवा देते हैं और ग्रेच्युटी में उनका मासिक अंशदान जमा होता है जो उन्हें सेवानिवृत्त के बाद मिलता है इसलिए 20 लाख के ऊपर की मिलने वाली पूरी राशि को टैक्स मुक्त किया जाए।

इस पर मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि संसद से स्वीकृत जो नए श्रम कानून बना है उसमें अब कोई संशोधन संभव नहीं है। भविष्य में यदि इसकी नियमावली में कोई संशोधन होता है तो इस पर विचार किया जाएगा।

मुलाकात करने वालो में टाटा वर्कर्स यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश कुमार सिंह, महामंत्री सतीश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष शाहनवाज आलम सहित टाटा स्टील के एकाउंट्स व एचआर विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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