चापाकल खराब है या वाटर सप्लाई का संकट? इस नंबर पर करें कॉल या WhatsApp, तुरंत घर पहुंचेगी टीम
झारखंड में बढ़ती गर्मी और जल संकट को देखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन जारी की है। इसका उद्देश्य खराब हैंडप ...और पढ़ें
झारखंड जल संकट: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जारी किया आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर। (फोटो: सांकेतिक)
HighLights
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जल संकट के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया।
खराब हैंडपंपों और पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में बढ़ती गर्मी और जल संकट की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की ओर से आपात कालीन नंबर जारी किया गया है।
मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में खराब पड़े हैंडपंपों एवं पेयजल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाए और किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस नंबर पर काॅल या व्हाट्सएप करें
इसी क्रम में उन्होंने (8969392999) नंबर जारी किया है, जिस पर नागरिक कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस संदर्भ में मंत्री के कार्यालय द्वारा आश्वस्त किया गया है कि सूचना प्राप्त होते ही संबंधित टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी और हैंडपंप की मरम्मत अथवा अन्य आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, ताकि गर्मी के इस कठिन समय में लोगों को राहत मिल सके।
मंत्री ने कहा कि “हर बूंद की कीमत है और जनता की हर समस्या का समाधान हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
किसी भी व्यक्ति को पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े, यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है।
यह भी पढ़ें- झारखंड में सिलिंडर आपूर्ति की बदहाल स्थिति, महज 11% शिकायतों का निराकरण; रांची सर्वाधिक
यह भी पढ़ें- झारखंड में 1.40 करोड़ लोगों की होगी सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच, घर-घर जाकर लेंगे सैंपल
यह भी पढ़ें- झारखंड का सच: शहरों में अस्पताल, गांवों में रेफरल…और रास्ते में मौत; रांची में ही क्यों सिमटी सुविधाएं?
यह भी पढ़ें- झारखंड में खुलेंगे सात नए प्रोफेशनल कॉलेज, 13 प्रखंडों से प्रस्ताव; 7 जिलों के उपायुक्त को टास्क