One Nation One Election: 'एक देश-एक चुनाव' समिति से अधीर रंजन ने क्यों किया इनकार? पहले जताई थी अपनी सहमति

नई दिल्ली, एएनआई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'एक देश एक चुनाव' की संभावना तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा बनने से शनिवार को इनकार कर दिया था। इस मामले में अब नया मोड सामने आया है।

दरअसल, अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने पत्र में कहा कि आम चुनाव से कुछ महीने पहले संवैधानिक रूप से संदिग्ध, अव्यवहार्य और तार्किक रूप से लागू नहीं करने योग्य विचार को देश पर थोपने की अचानक कोशिश सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है।

हालांकि, अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए खुद को इस समिति से अलग कर लिया। इस समिति का गठन पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले हुआ है।

कहां होने वाले हैं चुनाव? 

बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि 'एक देश एक चुनाव' बहुत जल्द वास्तविकता बन सकता है।

सनद रहे कि आजाद भारत में 1967 तक एकसाथ चुनाव होते थे, लेकिन 1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। ऐसे में एक साथ चुनाव की परंपरा समाप्त हो गई। साथ ही 1970 में पहली बार लोकसभा को भी निर्धारित समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और 1971 में देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ गया था।