पेंशन और भत्तों को लेकर शिक्षक उतरेंगे सड़कों पर, आर पार की लड़ाई का ऐलान; ईटीटी यूनियन ने शुरू किया आंदोलन

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि लंबे समय से मांगें लंबित हैं और अब आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 से 10 मई तक राज्यभर में जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। इसके बाद 24 मई से कैबिनेट मंत्रियों के गांवों में मुलाजम सभाएं आयोजित होंगी।

इन सभाओं में संबंधित मंत्रियों को बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा और उनसे चुनावी वादों, पुरानी पेंशन के नोटिफिकेशन, डीए जारी करने और गैर-शैक्षणिक ड्यूटियों को लेकर जवाब मांगा जाएगा। अभियान की शुरुआत कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के गांव से होगी और क्रमवार अन्य मंत्रियों के क्षेत्रों में सभाएं होंगी।

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गांव-गांव जाएंगे अध्यापक

यूनियन ने साफ किया कि यदि मंत्री या मुख्यमंत्री इन सभाओं में शामिल नहीं होते, तो गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा। इसके साथ ही ‘नो वोट फॉर आप पार्टी’ जैसे अभियान चलाने की भी तैयारी है। सिद्धू ने आरोप लगाया कि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद चार साल में इसे लागू नहीं किया, जो कर्मचारियों के साथ वादा-खिलाफी है।

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लंबित मुद्दों पर अध्यापकों की अंति चेतावनी

इस दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने डीपीआई (डीपीआई) से मुलाकात कर अनामली और अन्य लंबित मुद्दों पर अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 13 मई को मोहाली स्थित डीपीआई कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

यूनियन नेताओं ने चेताया कि मांगों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ेगा।

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