कोपा ट्रेड में अनाथ और नेत्रहीन विद्यार्थियों को राहत, पंजाब सरकार ने आईटीआई प्रशिक्षण फीस पूरी तरह माफ की
पंजाब सरकार ने अनाथ और नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकारी आईटीआई में 'कोपा-वीआई' ट्रेड की प्रशिक्षण फीस पूरी तरह माफ कर दी ...और पढ़ें
नेत्रहीनों व अनाथ के लिए लिया गया फैसला।
HighLights
अनाथ और नेत्रहीन छात्रों की आईटीआई फीस माफ।
कोपा-वीआई ट्रेड में प्रशिक्षण शुल्क पूरी तरह छूट।
पंजाब सरकार का तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का कदम।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। समाज के कमजोर और विशेष जरूरतों वाले वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा-वीआई) ट्रेड में दाखिला लेने वाले अनाथ एवं नेत्रहीन विद्यार्थियों की प्रशिक्षण फीस पूरी तरह माफ करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
इस निर्णय की पुष्टि करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि आर्थिक तंगी किसी भी जरूरतमंद विद्यार्थी की तकनीकी और व्यावसायिक प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने बताया कि अनाथ आश्रमों और नेत्रहीन बच्चों के लिए संचालित विशेष स्कूलों से आने वाले विद्यार्थी अब ‘कोपा-वीआई’ ट्रेड में शत-प्रतिशत फीस माफी के पात्र होंगे।
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सरकारी आईटीआई संस्थाना में लागू
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा फिलहाल प्रदेश के उन नौ सरकारी आईटीआई संस्थानों में लागू की जाएगी, जहां वर्तमान में कोपा-वीआई ट्रेड संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस फैसले से सरकारी राजस्व पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन सरकार इसे वित्तीय नुकसान नहीं, बल्कि मानव संसाधन और भविष्य की कार्यशक्ति में निवेश के रूप में देखती है।
चीमा ने बताया कि इस प्रस्ताव पर 29 जनवरी 2026 को हुई बजट बैठकों के दौरान विस्तार से चर्चा की गई थी। संबंधित प्रशासनिक विभागों की सिफारिशों की गहन जांच के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि तकनीकी शिक्षा समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे।
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सरकार तकनीकी दक्षता हासिल करने के अवसर उपलब्ध करवा रहे
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य को कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोपा-वीआई जैसे आईटी आधारित ट्रेड में अनाथ और नेत्रहीन युवाओं से आर्थिक बोझ हटाकर सरकार उन्हें तकनीकी दक्षता हासिल करने और तेजी से बढ़ते सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करा रही है।