हाथरस में 15वें वित्त आयोग से 22 करोड़ जारी, नगर पालिकाओं और पंचायतों में विकास को मिलेगी रफ्तार

सच तो ये है कि तो भी पैसा नगर पंचायतों में विकास कार्य के लिए आता है उससे अपने नजदीकी लोगों की गलियां बनवाने में खर्च होता है। गरीब बस्तियों में काम नहीं होता।

नगर पालिका हाथरस को सबसे अधिक पैसा भले ही मिला तो मगर विकास कार्य कहीं नजर नहीं आएगा। आज भी गलियां टूटी हैं और कल भी गलियां टूटी ही दिखेंगी।

सिकंदराराऊ नगर पालिका को सबसे कम पैसा मिलना हैरानी की बात है। महज 23 लाख रुपया में क्या ही विकास हो पाएगा। सरकार को नगर पालिका को पैसा देना चाहिए।

सरकार से विकास कार्य के लिए पूरा पैसा आता है। मगर विकास कार्यों में कहीं खर्च होता नहीं दिखता। पैसा हर साल 15 वें वित्त आयोग से मिलता है। मगर कहां जाता है कोई पता नहीं।