उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, 'एक राष्ट्र-एक शिक्षा' की ओर देवभूमि का 'धामी मॉडल'

इसी कड़ी में धामी सरकार ने देवभूमि की धरा से एक राष्ट्र-एक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इतिहास रचा है। राज्य में एक जुलाई से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2016 और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा विनियम-2019 को निरस्त करने के साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है।

धामी सरकार का यह कदम केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार और राष्ट्रवाद की दिशा में युगांतकारी निर्णय है। राज्य के 456 मदरसों को अब अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध होना पड़ेगा।

इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब मदरसे स्कूल के रूप में चलेंगे और इनमें पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में भी गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें होंगी। सरकार का विजन है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे डाक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी बनें, न कि केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित रहें।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए मदरसा बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वोट बैंक की राजनीति के तहत किसी एक वर्ग के लिए समानांतर व्यवस्था नहीं चलेगी। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड का यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक ताने-बाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

धामी सरकार का यह निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए भी आंखें खोलने वाला है। जब तक देश का हर नागरिक और हर बच्चा एक जैसी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से नहीं जुड़ेगा, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा।

यह भी पढ़ें- सीएम धामी के पांच साल: निवेशकों से बंधी भरोसे की डोर, एक लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का मना उत्सव