उत्तराखंड के इस रिंग रोड प्रोजेक्ट का काम अटका, वन विभाग ने कंपनी को जंगल से निकाला

इसके बाद कंपनी के लोगों को आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। रेंजर से पूछने पर पता चला कि अभी तक उच्चधिकारियों का पत्र नहीं पहुंचा। इसलिए सर्वे की प्रक्रिया रोकी गई है। जबकि ईई लोनिवि का कहना है कि डीएफओ को पत्र भेज दिया है। एक-दो दिन में काम पुन: शुरू हो जाएगा। मामला डीएम तक पहुंच चुका है।

दूसरी तरफ राजस्व रिकार्ड खंगालने पर पता चला कि आबादी क्षेत्र से रिंग रोड बनाने पर 19 हेक्टेयर भूमि और 105 भवनों का मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे की राशि ही करीब 700 करोड़ पहुंच जाएगी। निर्माण पर अलग से बजट खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद प्रस्ताव में फिर से बदलाव किया गया।

भाखड़ा पुल से फायर लाइन होते हुए जंगल क्षेत्र से रिंग रोड निकाली जाएगी। विभागीय अनुमान के अनुसार 18 किमी लंबा बाईपास बनाने के लिए 56 हेक्टेयर वनभूमि का अधिग्रहण करने के साथ ही 4280 पेड़ों का कटान भी करना होगा। लेकिन अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कंपनी की जरूरत थी। जो जमीनी सर्वे कर बता सके कि असल में कितनी वनभूमि की जरूरत पड़ेगी। पेड़ों की संख्या, डिजाइन और खर्चे का आकलन भी कंपनी को करना थ।

इस साल 31 जनवरी को शासन ने 26.35 लाख का बजट भी जारी कर दिया। टेंडर के बाद दिल्ली की एक कंपनी को यह जिम्मा सौंपा गया, जिसे नौ महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी थी। 25 अप्रैल को पहली बार कंपनी के लोग भाखड़ा रेंज से जुड़े जंगल में पहुंचे थे। लेकिन बगैर अनुमति जंगल क्षेत्र में सर्वे करने पर वन विभाग ने आपत्ति जता दी, जिसके बाद से रिंग रोड का सर्वे बंद पड़ा है।