उत्तराखंड में एक लाख करोड़ का निवेश धरातल पर, 2.65 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चार साल के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है और 2.65 ...और पढ़ें
सीएम बोले, पिछले चार साल में राज्य में 20 हजार से अधिक उद्योग स्थापित.
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास से लेकर जनसुविधाओं से जुड़े हर क्षेत्र में पिछले चार वर्ष में उत्तराखंड ने मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। जी-20 समिट, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट से लेकर राष्ट्रीय खेलों जैसे बड़े और सफल आयोजनों का राज्य गवाह भी बना।
ग्लाेबल समिट में 3.76 लाख हजार करोड़ से अधिक के निवेश समझौते हुए थे। जिसमें से एक लाख करोड़ से अधिक के काम धरातल पर उतर चुके हैं। 20 हजार से ज्यादा नए अधिक लगाने में सरकार सफल रही है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 2.65 लाख महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त किया गया है। सड़क, स्वास्थ्य, रेल-हवाई सुविधाओं के मामले में काफी कुछ हासिल हुआ है।
एमबी इंटर कालेज के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। पटवारी भर्ती घोटाला, दारोगा भर्ती में धांधली, एनएच से लेकर डेनिस शराब औैर राहत सामग्री घोटाले समेत कई मामले सामने आए थे। लेकिन कार्रवाई के नाम पर छोटे कर्मचारियों को पकड़ खानापूर्ति की जाती थी। लेकिन जीरो टालरेंस की सरकार में छोटा हो या बड़ा अधिकारी किसी को बख्सा नहीं किया।
अब नकल माफिया युवाओं और इनके परिवारों के सपने नहीं तोड़ सकते। इन्हें सबक सिखाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लाकर 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया। वहीं, चार साल में 30 हजार से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी के आंकड़े पिछली सरकारों के कार्यकाल से चार गुना ज्यादा है।
आज खनन क्षेत्र माफिया के लिए बल्कि सरकारी राजस्व के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में किए अभूतपूर्व सुधाारों की वजह से खनन तत्परता सूचकांक में राज्य को पहला स्थान मिलने के साथ ही भारत सरकार की ओर से 200 करोड़ की पुरस्कार राशि भी मिली। 2022 से अब तक स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700, हेलीपोर्ट दो से 12 औैर हेलीपैड 60 से बढ़कर 112 हो गए। बिजली उत्पादन भी तीन गुना वृद्धि देखने को मिली।
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स्वरोजगार की दिशा में उठाए ठोस कदमों का नतीजा है कि होटलों में 25 प्रतिशत और होमस्टे में पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। इन तमाम प्रयासों की बदौलत ही नीति आयोग ने 2023-24 में सतत विकास लक्ष्यों के मामले में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान दिया था। जबकि वित्तीय प्रदर्शन से जुड़े सूचकांक में विशेष राज्यों की सूची में हम दूसरे पायदन में थे।
बजट एक लाख करोड़ पार, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी
सीएम ने कहा कि पिछले चार साल में राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश का बजट भी एक लाख करोड़ पार हो गया। एक साल में जीएसटी में 7.23 फीसदी की बढ़ोतरी होने के साथ ही आर्थिकी में डेढ़ गुना वृद्धि नजर आई। रिवर्स पलायन की वजह से सूने घर भी आबाद हुए हैं। किसानों की आय और मत्स्य क्षेत्र में विकास को लेकर भी हम अग्रणी राज्य बन चुके हैं।
शीतकालीन पर्यटन से खुली नई राह
पर्यटन प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है। पहले केवल गर्मियों में पर्यटक आते थे। मगर अब शीतकालीन पर्यटन से नई राह खुल चुकी है। पर्यटन, एविएशन और खेल विकास से जुड़े कई राष्ट्रीय अवार्ड उत्तराखंड की झोली में आ चुके हैं। पहली बार हुए राष्ट्रीय खेलों में 100 से ज्यादा मेडल हासिल कर उत्तराखंड ने देश भर में सातवां स्थान हासिल किया था। यह राज्य की खेल नीति का परिणाम है।
हरी-पीली चादर डाल नहीं होने देंगे कब्जे
सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी के जरिये सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इसके अलावा सख्त मंतातंरण कानून, दंगा विरोधी कानून के साथ ही लव-लैंड जिहादियों और नशे के कारोबारियों पर भी करारी चोट की गई। हरी-पीली चादर डाल सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कब्जाने वाले में कानून का डर पैदा हो गया।
एक भारत श्रेष्ठ भारत में उत्तराखंड का हित
सीएम ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ सपना साकार हो रहा है। इसमें उत्तराखंड का भी हित है। जनधन, उज्जवला, आयुष्मान, जल जीवन मिशन, पीएम आवास और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का बड़े स्तर पर राज्य के लोगों को भी लाभ मिला है। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के तौर पर हम एक महाशक्ति के तौर पर उभर चुके हैं। धारा 370 के साथ ही तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत भी हो गया है।
अब 15 पैसे में नहीं बदलता रूपया
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक पीएम ने स्वीकारा था कि दिल्ली से एक रुपये भेजने पर लोगों के पास 15 पैसे ही पहुंचते थे। मगर भाजपा सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति शुरू की। अब बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। पैसा सीधा खाते में पहुंचता है।
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