दिल्ली बजट 2026-27 से स्टाफ भर्ती और बेड बढ़ोतरी की आस, सरकारी अस्पतालों में हर तीसरा डॉक्टर पद खाली

मरीजों को वास्तविक राहत मिलेगी

चिकित्सकों सहित पैरा-मेडिकल स्टाफ, मरीजों के सापेक्ष बेड की कमी और यहां के कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे से मरीजों की देखभाल और उपचार गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। मोहल्ला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के कमजोर पड़ने से मरीजों को सीधे बड़े अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे वहां भीड़ और दबाव बढ़ गया है।

पिछला बजट: बड़ा आवंटन पर, पूरा खर्च नहीं

दिल्ली सरकार के पिछले बजट (2025–26) में स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए 12, 893 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें दो मेडिकोज सहित, नए अस्पताल, अस्पतालों में बेड बढ़ाना, मोहल्ला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं और स्टाफ भर्ती पर विशेष जोर दिया गया था।

बिस्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर: मानक से आधी क्षमता पर दिल्ली

• सरकारी अस्पतालों में बिस्तर: 14,244
• कुल बिस्तर: 57,686
• प्रति 1,000 आबादी पर बिस्तर: 2.7 (डब्ल्यूएचओ मानक: 5)

यानी दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों यह सुविधाएं अभी भी मानक का लगभग आधा ही है। यही नहीं आइसीयू, सीसीयू, आपरेशन थिएटर और ओपीडी सुविधाएं कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या के सामने कम पड़ रही हैं। हालांकि, ज्वालापुरी, मादीपुर, हस्तसाल और सिरासपुर जैसे प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 3,237 नए बेड जुड़ने से व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

बजट 2026–27 से उम्मीदें

• बजट का पूरा और प्रभावी उपयोग : पिछले वर्षों की तरह फंड का अप्रयुक्त रह जाना न हो, इस पर रहे सबसे ज्यादा जोर।
• स्टाफ और विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार : रिक्त पदों की तेज भर्ती और विशेषज्ञ विभागों को मजबूत करना।
• बिस्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि : आईसीयू, सीसीयू और आपरेशन थिएटर क्षमता बढ़ाना और अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरा करना।
• डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली : रीयल-टाइम बेड और सेवाओं की उपलब्धता के लिए एकीकृत प्लेटफाॅर्म।
• मरीज केंद्रित सुधार और सस्ता उपचार : समय पर उपचार, दवाइयों की उपलब्धता और खर्च में कमी।

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