दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 मौतों का असली गुनाहगार कौन? DDA और MCD के नाकारापन की इनसाइड स्टोरी

विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक लचर टाउन प्लानिंग और अवैध निर्माण को आपराधिक लापरवाही के दायरे में लाकर डीडीए और एमसीडी के शीर्ष अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे हादसों में मासूमों की जान यूं ही जाती रहेगी।

बिना सुरक्षा मानकों, बिना वेंटिलेशन और बिना फायर एनओसी के बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो जाती हैं। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो एमसीडी केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर या एक-दो कर्मचारियों को निलंबित कर पल्ला झाड़ लेती है।

वहीं, भ्रष्टाचार के चलते एमसीडी नक्शा पास करने में आंखें बंद कर लेती है तो अग्निशमन विभाग भी फायर एनओसी देने में सख्ती से मानकों के पालन पर ध्यान नहीं देता। पुलिस की भूमिका से भी सभी वाकिफ हैं।

इसे लेकर कोई सख्त कानूनी व्यवस्था बननी चाहिए। समय-समय पर निगरानी हो और कार्रवाई करने के लिए हादसे का इंतजार नहीं किया जाए तो हालात कुछ सुधर सकते हैं।

मल्टी एजेंसी सिस्टम है दिल्ली की बड़ी समस्या

डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार कहते हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या मल्टी एजेंसी सिस्टम है। डीडीए, एमसीडी, जल बोर्ड, अग्निशमन विभाग, पुलिस इत्यादि... कोई कुछ करता है तो कोई कुछ।

इसके चलते किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पाती और सभी बच निकलते हैं। कानून में खामियां भी उनकी मददगार बन जाती हैं। राष्ट्रीय राजधानी की बेहतरी के लिए विभिन्न विभागों की एक एकीकृत एजेंसी बनाना बहुत जरूरी है।

साथ ही लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाना भी आवश्यक है। ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। एमसीडी का राजनीतिकरण भी बंद होना चाहिए। वहां पर हर स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप पूरे सिस्टम को बिगाड़कर रख देता है।

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