संदीप पाठक की याचिका पर सुनवाई, पंजाब सरकार से नाराज हाई कोर्ट, पूछा- आखिर एफआईआर दर्ज है या नहीं

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पहले अदालत के सवाल का स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि उसके बाद ही याचिका की सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। अदालत ने फिलहाल मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखा है।

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सीलबंद लिफाफे में जवाब देने की पेशकश पर उठा सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि सरकार की ओर से जानकारी सीलबंद लिफाफे में देने की पेशकश की गई। अदालत ने सवाल उठाया कि जब मूल प्रश्न केवल इतना है कि प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं, तो इसमें गोपनीयता की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।

हाई कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी राज्य सरकार को कई अवसर दिए जा चुके हैं। अदालत ने उल्लेख किया कि आठ मई को जारी आदेश के बावजूद अब तक स्पष्ट स्थिति सामने नहीं रखी गई। अदालत ने यह भी कहा कि छह अवसर मिलने के बाद भी यदि सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है तो यह गंभीर विषय है।

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क्या है मामला?

पाठक की ओर से अदालत को बताया गया कि समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ दो एफआइआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक से संपर्क करने के बावजूद यह नहीं बताया जा रहा कि कोई मामला दर्ज है या नहीं, यदि है तो कहां और किन धाराओं में।

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