Delhi Budget 2026: दिल्ली को सबसे बड़ी ईवी पॉलिसी की सौगात, 12000 EV बसों का लक्ष्य; परिवहन को मिले 8374 करोड़

परिवहन विभाग को 8,374 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए परिवहन विभाग के लिए 8,374 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। 

7,500 बसों में से 5,800 इलेक्ट्रिक

सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से 6,130 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने जा रही है। मार्च 2027 तक दिल्ली में कुल 7,500 बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 5,800 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी।

लंबे समय का लक्ष्य

वर्ष 2029 तक दिल्ली की सड़कों पर 12,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाना है।

मेट्रो और RRTS को मजबूती

• डीएमआरसी की चरण-फोर और अन्य परियोजनाओं के लिए 2,885 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• दो नए नमो भारत कॉरिडोर (दिल्ली-एसएनबी और दिल्ली-पानीपत-सोनीपत) को मंजूरी दे दी गई है।
• आरआरटीएस के लिए 568 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इन परियोजनाओं से एनसीआर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, प्रदूषण कम होगा और यात्रा समय में 60 प्रतिशत तक की बचत होगी।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर

• दिल्ली इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी 2.0 के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• बवाना, गाजीपुर, सवदा घेवरा, जीटी करनाल रोड और दिचाओं कलां में 5 नए एटीएस (ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम) स्थापित किए जाएंगे, जिनकी लागत 50 करोड़ रुपये है।
• बस डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कैपिटल कार्यों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 320 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

जाम से मुक्ति के लिए नई पहलदिल्ली को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स और एक नई समानांतर रिंग रोड (Parallel Ring Road) की परिकल्पना की गई है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।