जागरण संपादकीय: सुधार कब होगा

नितिन गडकरी के इस कथन से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि गलत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने वाले सलाहकार राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए दोषी हैं, क्योंकि ऐसा काम करने वालों को दंडित करने का काम उनके ही मंत्रालय को करना है। यहां प्रश्न यह भी है कि ऐसे अक्षम सलाहकारों की सेवाएं ली ही क्यों जा रही हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

समस्या केवल राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों की ही नहीं है। समस्या यह भी है कि आम तौर पर राजमार्ग गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। स्थिति यह है कि एक्सप्रेसवे तक उद्घाटन के चंद माह बाद ही धंस जा रहे हैं। इससे इन्कार नहीं कि देश में बड़े पैमाने पर सड़क, पुल आदि बन रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है कि उनकी गुणवत्ता दोयम दर्जे की क्यों साबित हो रही है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने निर्माण की गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालने की चेतावनी भले ही दी हो, लेकिन सच यह है कि वह असर करती नहीं दिख रही है।

कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि ऐसे ठेकेदार अपनी कंपनियों के नाम बदलकर फिर से सरकारी ठेके हासिल कर ले रहे हैं? नितिन गडकरी ने उप-ठेकेदारी के नियम बदलने के जो संकेत दिए, वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यह काम अब तक हो जाना चाहिए था। आखिर 12 साल एक लंबा कालखंड होता है। यह सही है कि सुधारों का सिलसिला सदैव कायम ही रहता है, लेकिन जो सुधार बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, उनका भी लंबित रहना अफसोस और चिंता की बात है।